सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट यती होल्डिङ कम्पनीलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिने निर्णयको बचाउ गरेको छ।
राजधानीको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको २७ सय ९२ रोपनी जग्गामा रहेको रिसोर्ट सरकारले ६ वर्षको लिज अवधि बाँकी छँदै सम्झौता अवधि बढाएको थियो। २५ वर्षका लागि लिज नविकरण गर्दा सरकारले कौडीको भाउमा जग्गा दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री तथा नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका ईश्वर पोखरेलले नयाँ सम्झौता गर्दा बजार मूल्य अध्ययन गरिएको र गोकर्ण रिसोर्टलाई थप संरचना बनाउन सहमति दिनुअघि वातावरणीय अध्ययन गरिएको दाबी गरे। गोकर्ण रिसोर्टले ४८ वटा कोठा र ४ सय जना अट्ने हल रहने संरचना निर्माणको अनुमति समेत पाएको छ।
साथै नयाँ सम्झौता अनुसार सरकारले साढे पाँच वर्ष अवधिको बढी भाडा पाउने तर्क अघि सारे। उनले साढे पाँच वर्ष अघि नै सम्झौता नविकरण गर्दा ४ करोड ३१ लाख रकम सरकारलाई प्राप्त हुन लागेको उल्लेख गरे।
यसअघिको ३० वर्षका लागि ५० लाख डलर(सरदर ५० करोड) मा सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले नयाँ सम्झौतामा १ अर्ब १ करोड ५१ लाख भाडाबापत प्राप्त गर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले कानुनमै व्यवसाय गर्नका लागि लिज अवधि पहिला नै बढाउन मिल्ने व्यवस्था रहेकाले अवधि बढाइएको तर्क गरे।
उनले यती समूहले थप लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएकाले लिज अवधि बढाइरहेको तर्क गरे। उनले सबै दोष वर्तमान सरकारलाई थोपर्न खोजिएकोमा बचाउसमेत गरे।
'विगतमा पटक/पटक त्यो सम्झौतासँग गाँसिएको प्रबन्धहरूलाई केही थप्ने र नयाँ बनाउने काम गरियो। त्यो मितिमा को-को सम्मानित व्यक्तिहरू मुलुकलाई नेतृव्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो वा ट्रस्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यो उल्लेख गर्न चाहन्नँ', पोखरेलले भने, १८ अप्रिल २०१० मा यती होल्डिङ्स र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबीच दुई पक्षीय सप्लिमेन्ट्री सहमति सम्झौता भयो। जसमा लिज अवधि समाप्त हुनु अगावै दुवै पक्षको सहमतिमा लिज अवधि नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरियो।’
हेर्नुस् भिडिओ -
