सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभ्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारको सो निर्णयविरूद्ध रिट हालेको थियो।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले जेठ २३ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा गाभेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय वन प्रदेश अन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रदेश–२ ले साउन २३ गते केन्द्रीय सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध रिट हालेको थियो। यो संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक स्रोत साधनको प्रयोगका विषयमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारविरूद्ध हालेको मुद्दा हो।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २३ गते सागरनाथलगायत प्रदेश १ र ५ मा रहेका तीन वन परियोजनालाई संघमार्फत् राखेर चलाउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।
अर्कातिर वन ऐन २०४९ अनुसार वन परियोजनालाई कम्पनी बनाउन पाइँदैन। त्यही भएर उक्त निर्णय कानुनसम्मत् नभएको पनि प्रदेश सरकारको दाबी थियो।
.JPG)
