प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुजिँगत खर्च कम भएपछि मन्त्रालयका सचिव र ठेकेदारहरुलाई कस्ने नीति लिएका छन्।
गतवर्ष कर्मचारी समायोजन नभएको र सरकार कानुन निर्माणमा व्यस्त भएका बेलामा भन्दा समेत कम पुजिँगत खर्च भएकोमा उनले मन्त्री र सचिवसँग आक्रोश पोखेका हुन्।
‘पुजिँगत खर्च सन्तोषजनक रहेन। पहिलो चौमासिकमा अन्त्यन्त न्यून खर्च भयो। कर्मचारी समायोजन र कानुन निर्माणको काममा लागेको बेला त्यो भन्दा बढी पुजिँगत खर्च गरेका थियौँ भने अहिले के कारणले भएन’, प्रधानमन्त्रीले सचिव र मन्त्रीहरुलाई सोधे, ‘कुनै कारणले कानुन बनेको छैन भने मौजुदा कानुनले काम गर्न रोक्दैन। के कारणले भएन?’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगत्तै ओलीले सचिवहरुलाई मन्त्रालयबाट भएको पुजिँगत खर्चको विवरण सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार साँझ सचिवहरुले मन्त्रालय कार्य विवरण पेश गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाए।
‘यति प्रतिशत काम भयो भन्ने प्रस्तुतीले हुदैँन, कहिलेसम्म पुरा हुन्छ भन्ने आएन’, सचिवहरुको प्रस्तुत हेरेपछि ओलीले भने, ‘यो समय सीमामा हुन्छ भनेर क्लियर आउनुपर्यो। यहि स्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिदैँन। यो बैठकमा फेरि अर्को बैठकमा उहि छलफल हुनु भएन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेका ठेक्का, ठेक्का लागेको मिति, सम्पन्न हुने मितिको विवरण तयार पार्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
‘कमसेकम एक हप्ता पन्ध्र दिन कति लाग्छ तथ्याङ्क निकाल्नुस्’, ओलीले भने, ‘तपाँइको मन्त्रालय अन्तर्गत ठेक्का कुन मितिमा, कुन ठेक्कामा, कुन कम्पनी र कुन ठेकेदारले प्राप्त गर्यो, कति अवधिमा कति ठेक्का पुरा गर्ने हो सूची तयार गर्नुस्।‘
ओलीले ठेकेदारको क्षमता मुल्याङ्कनको विधि निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
‘लागत स्टिमेट र गुणस्तर अनुसार ठेकेदारले गर्न नसक्ने अवस्था छ कि छैन। उ कति ठाउँमा इन्भल्भ छ हेर्नुपर्यो’, ओलीले भने, ‘कति वर्ष देखि कति वटा ठेक्का सञ्चालन गरेको छ भनेर होइन। कति वटा ठेक्कामा समयमा काम गरेको छ हेर्नुपर्यो।‘
उनले सरकारले ठेकेदारमाथि समेत लगाम लगाउने संकेत गरेका छन्।
‘ठेकेदारको पनि सामर्थ्य हुन्छ। कसैको एउटा दुईवटा ठेक्काको होला। तर पचास वटाको हुदैँन। त्यहि मेसेनरी, जनशक्ति देखाएर जति पनि ठेक्का लिन पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्यो’, ओलीले भने, ‘ठेक्का दिने कार्यालय प्रमुख र परफरमेन्स हेर्ने व्यक्ति तथा बैंक ग्यारेण्टी देखाएको विषयमा समेत हेर्नुपर्यो।‘
उनले ठेकेदारको क्षमतामा नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने बताए। ओलीले मन्त्रालयहरुले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारम आफूले अनुगमनका लागि मान्छे खटाउने समेत सचिवहरुलाई बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा ओलीले अनुदान सहयता सहि ढंगले प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘गोष्ठी गरेको विषयलाई माइलस्टोनका रुपमा राख्नु भएन’, ओलीले भने, ‘अनुदानले उत्पादन वृद्धि हुनुपर्यो। रोजगारी बढ्नुपर्यो।‘
उनले अनुदानबाट पोखरी खन्ने अनि फेरी पोखरी पुर्ने काम नगर्न सुझाव दिए।
‘खोइ त माछा पोखरी भन्दा त … पुर्यो। किनभने माछाको भुरा किन्दा दाना किन्दा बजेट सकियो। माछा पाल्न सकिएन। अनि माछा नभएपछि पोखरी पुर्नुपर्यो, यसप्रकारको अनुदान हुनु भएन।‘
उनले अनुदान दिँदा मुलुक आत्मनिर्भर हुने उत्पादन सम्बन्धि विषयमा केन्द्रीत हुन समेत निर्देशन दिए।
