पिआर कार्ड लिने निजामती कर्मचारीको पेन्सन सुविधा रोकिन सक्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत 'ग' नम्वर बुँदामा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा भन्ने वाक्य राखिएको छ।
ऐन अनुसार निवृत्तिभरण नपाउने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएका चार बुँदा छन्। जसमध्ये एउटा बुँदामा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा भन्ने उल्लेख छ।
यस्तै कर्मचारी राज्यविरूद्ध कसुर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरे, भ्रष्टाचार, कीर्ते, राज्यविरूद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक बस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जातीय छुवाछुत, बहुबिवाह, जवरजस्ती करणी, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा पनि कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन्।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा पनि पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ।
यस्ता कसुर गर्ने कर्मचारीविरूद्ध गोप्य रूपमा कहाँ कसलाई उजुरी दिने भन्ने सम्वन्धमा नियमावली बनाउँदा व्यवस्था गर्ने सहमति समितिमा जुटिसकेको छ। बिहीबार नै समितिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद दुई वर्ष वृद्धि गरेर ६० पुर्याएको थियो।
