सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को स्थायी समिति बैठक झन्डै एक वर्ष यता बसेको छैन।
नेकपाको अन्तरिम विधानमा तीन-तीन महिनामा स्थायी समितिको बैठक बस्नु पर्ने प्रावधान छ।
गत वर्ष पुसपछि स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन।
स्थायी समिति नबसेकै कारण साउन ३१ गते नेकपा सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको निर्णय अनुमोदन हुन सकेको छैन। स्थायी समिति नबस्दा यस्ता थुप्रै काम अड्किएका छन्।
स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले बैठक नबसेकाले पार्टी लथालिंग भएको बताए।
‘हामीले पार्टी चलाएकै छैनौं। पार्टी लथालिंग छ,’ भुसालले भने,‘पार्टीभित्र अन्यौल बढेको छ भने दुई तिहाइको सरकारलाई जनतामा स्थापित गर्न सकिएको छैन।’
अब त स्थायी समितिको बैठक बोलाउन माग गर्नु पनि लज्जाको विषय भइसकेको भुसालले बताए। यति धेरै माग हुँदा पनि बैठक नराख्नु उदेकको दृढता भएको उनले बताए।
पार्टी लथालिंग हुनुमा सचिवालयसमेत जिम्मेवार रहेको भुसालको तर्क छ।
‘चाहिएको बेलामा सचिवालय बसेको छ। तर कसैले पनि स्थायी समितिका लागि पहल गरेको छैन,’ भुसालले भने,‘पार्टीको स्थायी कमिटी,पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्दा तत्कालका लागि सचिवालय बस्ने अधिकार दिइएको हो। तर सचिवालयलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँहरू असफल हुनुभयो।’
सोमाबार मात्रै नेकपा सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष तथा सचिवको चयन गरेको छ। पछिल्लो ११ दिनमा सचिवालय बैठक चार पटक बसेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनका लागि उमेदवार तोक्ने, प्रदेश प्रमुखकको नियुक्तिका लागि सरकारलाई नाम सिफारिस गर्नेलगायतका निर्णय गर्यो।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच दैनिक भेटघाट हुने गर्छ। आवश्यकताअनुसार दैनिक दुई पटक र त्योभन्दा बढी पनि भेटघाट हुने गरेको छ।
स्थायी समितिको बैठक राख्दा सचिवालयका निर्णयलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने, छलफल गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठानेर बैठक गर्न ढिला गरिएको भुसालको बुझाइ छ।
‘दुई अध्यक्षसँग भेटघाट हुँदा स्थायी समिति बैठक राख्न आग्रह गरेको छु,’ भुसालले भने,‘उहाँहरू हुन्छ अब बोलाउने भन्नुहुन्छ तर बोलाउनुभएको छैन। अब त नबस्ने बैठकको माग किन गर्छन् भनेर भन्छन कि जस्तो भइसक्यो।’
२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपा बनेको हो। पार्टीको अन्तरिम विधान पारित गर्न र केन्द्रीय सदस्यको सपथका लागि मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो।
त्यही बेला बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नका लागि हस्ताक्षर गराइएको थियो। त्यसयता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने योजना नै बनेको छैन। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पार्टीको बैठक बसेपछि अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यहरूबीच औपचारिक छलफल र बहस हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडीले सेतोपाटीलाई बताए।
नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार महाधिवेशन नहुँदासम्म केन्द्रीय कमिटी पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो।
‘पार्टीमा छलफल र बहस नभएकै कारणले हामीले सरकारका राम्रा काम र सुशासनका विषयलाई लिएर जनतामा जान पाएका छैनौं,’ पहाडीले भने,‘केन्द्रीय सदस्यले जथाभावी बोल्दै हिँडेका छन्। पार्टीभित्र बोल्ने ठाउँ नभएकाले यो अवस्था आएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण, पार्टीले गरेका विभिन्न खाले निर्णयलाई छलफल गरेर तलसम्म लैजान नपाएको उनले गुनासो गरे।
‘हामी त तलसम्म पुगेका हुन्छौं तर हामीसँग पार्टी र सरकारबारे भन्ने विषय छैन। हामीले तलका गुनासो सुनाउने ठाउँ पनि पाएका छैनौं,’ पहाडीले भने,‘स्थायी समिति नबस्ने, केन्द्रीय समिति बैठक नबस्ने अनि पोलिटब्युरो गठन नहुने कारणले गर्दा पार्टी सामूहिकतामा चल्न सकेन।’
पार्टी विधानमा केन्द्रीय समिति बैठक छ महिनामा बस्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
चार महिनामा बैठक बस्ने भनिएको नेकपाको पोलिटब्युरो अहिलेसम्म पनि गठन भएको छैन।
पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेसम्म विभिन्न कारणले बैठक बस्न नसकेको भए पनि छिटै स्थायी समिति बैठक बस्ने बताए।
