चीनले हङकङमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न जनमुक्ति सेना परिचालन हुन सक्ने बताएको छ।
‘एक देश दुई व्यवस्था’ अनुसार स्वायत्त शासन चलाइरहेको हङकङमा आइतबार प्रदर्शनकारीले चीनको सम्पर्क कार्यालयमा आक्रमण गरेपछि बेइजिङले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै नगरको सरकारले आग्रह गरे जनमुक्ति सेना हङकङमा परिचालन हुने बताएको हो।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वू छियानले आइतबारको आक्रमणले एक देश दुई व्यवस्थाको सिद्धान्तको सीमा पार गरेको बताए।
‘हङकङमा भइरहेको विकासक्रमलाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौं, विशेषगरि जुलाई २१ मा केन्द्रीय सरकारको सम्पर्क कार्यालयमा भएको हिंसात्मक आक्रमणलाई,’ बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा वुले भने,‘प्रदर्शनकारीका केही व्यवहारले एक देश दुई व्यवस्थाको सिद्धान्तको सीमा पार गरेका छन्। जुन सह्य छैन।’
हङकङमा जनमुक्ति सेना अहिले पनि छ। तर सहरमा परिचालन हुन स्थानीय सरकारले बेइजिङलाई अनुरोध गर्नुपर्छ।
हङकङमा केही महिनादेखि सरकारले ल्याएको सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ।
उक्त विधेयकमा हङकङको कुनै अभियुक्तलाई चीन सरकारले चाहेमा मेनल्याण्ड चीनमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ।
हङकङवासीले उक्त व्यवस्थाबाट बेइजिङले आफ्ना विपक्षीलाई तारो बनाउने र चीनको न्याय व्यवस्था पारदर्शी नभएकाले न्याय नपाइने भन्दै विरोध गरिरहेकी छन्।
हङकङ सरकारकी प्रमुख क्यारी ल्यामले विधेयक निष्क्रिय भइसकेको बताएकी छन्। तर प्रदर्शनकारीले विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने क्यामले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेर आन्दोलन जारी राखेका छन्। धेरैजसो युवाहरू सहभागी हुने आन्दोलनले बेलाबेलामा हिंसात्मक रूप लिने गरेको छ।
