जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ।
सार्वजानिक पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आग्रह गरेको हो।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको अभिलेखको जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले छिटो साधनद्वारा केन्द्रमा उपलब्ध गराउन पनि केन्द्रले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर आग्रह गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरणको अभिलेख ती निकायले बन्दी खाममा राखेर ३० दिनभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ।
सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत केन्द्रले निकालेको सूचनमा उल्लेख छ।
