सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन दिन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षसँग छलफल गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णयविरूद्ध तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
आज रिटका दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको थियो।
उक्त छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि असार पहिलो सातादेखि सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सुरू गरेको थियो। नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै पछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका थिए।
तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख थियो।
रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो।
विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र्याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका थिए।
.JPG)
