प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकबारे राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाइदिएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शक्तिशाली अदालत बनाउने सरकारी प्रस्तावको ठीकविपरीत प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलास बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले निर्णय उल्ट्याउँदै काठमाडौंमा शक्तिशाली प्रशासकीय अदालत गठनको प्रस्ताव ब्यूँताएको छ। समितिले कुनै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत अन्तर्गतका २ सयभन्दा बढी मुद्दा परे प्रदेशमा समेत अदालत गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, बढुवासम्बन्धी मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था छ।
अहिलेसम्म प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायतका मुद्दा सिधै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्। जसका कारण अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णय सर्वोच्चले एक घण्टा नबित्दै रोकिदिएको थियो। अब भने यस्ता मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट निर्णय भएपछि मात्र सर्वोच्चमा अगाडि बढ्नेछ।
प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयकले कानुनको स्वरूप लिएपछि सर्वोच्चमा १७ देखि २३ प्रतिशत मुद्दा कम हुने सरकारको दाबी छ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशिराज दाहालले राष्ट्रियसभाले इजलासको व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अदालतकै स्वरूपमा राख्न लबिङ गर्दै आएका थिए। राष्ट्रियसभाले उच्च अदालत रहेका ठाउँमा ३ सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तो इजलासमा २ उच्च अदालतका न्यायाधीश हुने र एक जना निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुने प्रावधान राखेको थियो।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उच्च अदालतमा प्रशासकीय इजलास बनाएपछि बाहिरबाट अर्को व्यक्ति राख्नु उचित नहुने बताएका थिए। यसले गलत नजिर बस्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
उच्च अदालतमा बढीमा दुई जना न्यायाधीशबाट निर्णय हुने गरेकाले तीन सदस्यीय इजलास गठन गर्ने प्रावधान राष्ट्रियसभाबाट भएकोमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
विधेयकले प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमामात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। अथवा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरूद्ध भएमात्र मुद्दा पुनरावेदनबाट अगाडि बढ्नेछ। विधेयकले प्रशासकीय अदालतको दायरा समेत फराकिलो बनाएको छ।
शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान र कम्पनीहरूको कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दा समेत अदालतले हेर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन समितिले राष्ट्रियसभाको निर्णय उल्टाउँदै गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरे कानुनी स्वरूप प्राप्न गर्नेछ। अन्यथा राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत् अगाडि बढ्नेछ।
