अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारले नै पाउने भएको छ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनषोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो।
समितिको सोमबारको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरूले पालनपोषण नपाएका वा अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको पालनषोषणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिन सहमति जनाएका हुन्।
त्यसैगरी, समितिले उनीहरूको सम्पत्ति पनि स्थानीय तहले नै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सहमति दिएको छ।
अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै लिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो सम्पत्ति आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको स्पष्ट पारिन्।
उनले ज्येष्ठ नागरिकहरूको चल/अचल सम्पत्ति उनीहरूलाई पालनपोषण गर्ने जोकोहीलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्ने पनि स्पष्ट पारिन्। यस अघि ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको भोगचलन हकवालाले मात्रै गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
