राष्ट्रियसभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता भएको छ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतले विधेयक फिर्ता गरेको हो।
'जनताको भावना कदर गरेर प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिइ आवश्यक छलफल तथा परामर्श गर्ने निर्णय गरिएको' जानकारी गराउँदै उनले विधेयक फिर्ताका लागि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
उनले गुठी विधेयक फिर्ता भएपछि खारेजीको मागप्रति आश्चर्य व्यक्त गरिन्।
'फिर्ता गरेर पुग्दैन भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ। जुन चिज थियो झिकेर लगियो। अब कुन चिज खारेजी गर्ने हो', अर्यालले सोधिन्, 'गुठी विधेयक सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउनुभन्दा विकास र समृद्धिको छलफलमा सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु।’
राष्ट्रियसभामा गत वैशाख १७ गते विधेयक दर्ता भएको थियो।
विधेयक जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो भने जेठ १३ गते सामान्य छलफल भएको थियो।
विधेयकमाथि सांसदहरूले ६ वटा संशोधन समेत दर्ता गराइसकेका थिए। तर राजधानीमा विधेयकविरूद्ध व्यापक प्रदर्शन भएपछि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
संसदमा प्रस्तुत भैसकेका विधेयक संसदबाटै फिर्ता लिने प्रचालन छ।
गत असार ३ गते मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी दिएकी थिइन्। संसदमा प्रस्तुत भैसकेपछि संसदको बहुमतबाट मात्र विधेयक फिर्ता हुनसक्छ।
