त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘गोल्ड मेडल’ खरिद-विक्रीमा संलग्न कर्मचारी र विद्यार्थीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ।
दुवैलाई बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट बुधबार अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ पर्नेमा परीक्षा शाखाका प्रमुख रामु कर्माचार्य र विद्यार्थी सुरेन्द्र कोइराला छन्। अधिवक्ता रहेका कोइरालाले आफूलाई उत्कृष्ट विद्यार्थीले पाउने ‘गोल्ड मेडल’ दिलाउन कर्माचार्यलाई पाँच लाख बुझाएको अख्तियार स्रोतले जनायो।
अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार बुधबार बल्खुकै एक स्थानमा दुवैबीच गोल्ड मेडलबारे ‘डिल’ भइरहेको थियो। कर्माचार्यले परीक्षा शाखाको प्रमुख भएका हैसियतले सजिलै गोल्ड मेडलका लागि अंक थप्न सक्ने भन्दै कोइरालालाई आश्वस्त पारिरहेका थिए।
‘स्टिङ अपरेसनमा खटिएको टोलीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भइरहेको सूचना पाएपछि दुवैलाई समातेको हो,’ कोइरालाले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको विषय भएकाले अहिले थप बताउन मिल्दैन।’
दुवै जना अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन्। विशेष अदालतबाट म्याद गरी हिरासत लिइएको उनले बताए।
‘गोल्ड मेडल’का लागि अंक थप्न कर्माचार्यले पाँच लाख रुपैयाँ लिएको दाबी गरिएको छ।
तर, अख्तियारले रकम लेनदेनबारे भने जानकारी दिएको छैन।
‘के-कति रकम लिइएको हो र त्यसमा को-को संलग्न छन् भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने।
सुरेन्द्रले चार पटक डिग्री गरिसकेका छन्। अख्तियारले पछिल्लो पटक कुन डिग्रीमा गोल्ड मेडलका लागि चलखेल भएको भन्ने खुलाएको छैन।
परीक्षा शाखा प्रमुख नै पक्राउ परेपछि अख्तियारले त्यहाँका केही महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।
त्रिविकै विज्ञान संकायका सहायक डिन डा. शम्भुप्रसाद कट्टेल पनि बुधबारै पक्राउ परेका छन्। सम्बन्धन नवीकरण गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घूस लिँदालिँदै कट्टेललाई रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनायो।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार उनलाई कीर्तिपुर ट्याङलाफाँटस्थित स्टिकस फास्ट फुट एन्ड क्याफेबाट अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ टोलीले पक्राउ गरेको हो।
उनीविरूद्ध घूस माग गरिरहेको उजुरी नै परेको थियो। उनलाई पनि विशेष अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासत राखेर अनुसन्धान थालिएको कोइरालाले बताए।
केही समयता अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ टोली शंकास्पद व्यक्तिहरूको खोजी तथा अनुसन्धानमा जुटेको छ।
यसक्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै परेको चाहिँ पहिलोपटक हो।
यसअघि जिल्ला वन अधिकृत, मालपोत अधिकृत तथा प्रहरी निरीक्षकलाई पनि यस्तो टोलीले समातेको छ।
