तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम हत्या प्रकरणमा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने कि थुनाबाहिर राखेर भन्ने विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको ६ महिना बढी भयो।
उक्त प्रकरणका ३१ अभियुक्तबारे छुट्टाछुट्टै निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्ने भनेको सर्वोच्चले अझैसम्म निर्णय दिन सकेको छैन।बिहिबार पनि उक्त मुद्दा पेशीमा चढेको थियो। न्यायाधीश प्रकाश राउत र सुष्मालता माथेमाको इजलासले हेर्न नभ्याइने जनाउ दिएको छ।
यो मुद्दा उनीहरूको इजलासमा पहिलोपटक परेको हो। इजलासमा पर्ने वित्तिकै यसमा उनीहरूले सुनुवाइ सुरू गरेनन्। पहिले आफूहरुले मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बहस गर्न गएका वकिललाई नै फर्काए। आज उनीहरूको इजलासमा परेका अरू मुद्दा पनि सुनकाण्डको ‘मिसिल अध्ययन’का नाममा हेर्न नभ्याइनेमै परे। कार्यालय समय सकिएपछि सुनकाण्ड अभियुक्तका निवेदन पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै इजलासले पन्छायो।
एक वर्षअघि विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्र्याएको तस्करीको ३३ किलो सुनबारे सरकारले अनुसन्धान गरेको थियो। त्यो सुन भित्र्याउने तस्करको समूहले विभिन्न समयमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरी नेपाल भित्र्याएको सरकारले गठन गरेको टोलीले पत्ता लगाएको थियो।
पछिल्लो पटक ल्याएको ३३ किलो सुन हराएपछि तस्करहरूले आफ्नै समूहका सनम शाक्यको हत्या गरेका थिए। सरकारले मोरङ जिल्ला अदालतमा सांगठनिक अपराध, सुन तस्करी र हत्या अभियोग लगाएर नेपाल प्रहरीका ७ अधिकारी सहित ६३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा प्रतिवादीसँग १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४१३ रुपैयाँ ९० पैसाको बिगो दाबी गरिएको थियो।
जिल्ला अदालतले ति अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। ती मध्ये कतिपय उच्च अदालत गए। उच्च अदालतले केहीलाई धरौटी र केहीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश गर्यो। कतिलाई भने थुनामा पठाउने आदेश पनि गर्यो। उच्च अदालतका आदेश विरूद्ध सरकार र कतिपयमा अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालत आइपुगेका हुन्।
यी निवेदनमा सर्वोच्चले टुंगो नदिँदा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन रहेको तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या सम्बन्धी मूल मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन। अर्को, जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्ने उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश सहित ८ न्यायाधीशमाथीको कारबाही पनि अड्किएको छ।
सुनकाण्ड र सनम शाक्य हत्या प्रकरण एउटै मुद्दा भए पनि तीनका अभियुक्तले दिएका छुट्टाछुट्टै निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा तोकेको भन्दै न्यायपरिषदले विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमाथि छानविन गरिरहेको छ। यी मुद्दा एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश नदिइ छुट्टाछुट्टै हेरेको भन्दै अरू ७ न्यायाधीशमाथि पनि छानविन चलिरहेको छ।
उनीहरू सबैलाई गएको माघदेखि परिषद तानिएको छ। अहिले कुनै पनि काममा लगाइएको छैन। तानिएका मध्ये २ न्यायाधीशले अवकाश पाइसकेका छन्।
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ र मिरा खड्काको समितिले उनीहरूमाथि विस्तृत छानविन गरिरहेको छ।
लामो समय देखिको सुन तस्करी र त्योसँग जोडिएका अपराधिक क्रियाकलापमाथिको ठूलो अनुसन्धान भएकाले मुद्दालाई सरकारले समेत आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। त्यसैले पनि यो मुद्दामा के हुन्छ भन्ने सार्वजनिक चासो छ।
सबभन्दा पहिले उक्त प्रकरणका अभियुक्त संजय राउत आफूलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको सुनुवाई गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका थिए। जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएका उनीजस्तै अरू ३० अभियुक्त यस्तै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन्।
जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका र उच्च अदालले छोडेका कतिपय अभियुक्तको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन महिनादेखि निर्णय दिन सकेको छैन।
.JPG)
