सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ।
आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशीताको मर्म विपरित भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार रिट दिएका थिए। उनको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको हो।
यो विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चले निवेदक र आयोग दुवैलाई असार ३ गते बहसका लागि बोलाएको छ।
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा ९ हजार एक सय ६१ जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। संविधान अनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपर्थ्यो। तर ४५ प्रतिशतको आधा समावेशीताका लागि विज्ञापन खुलाएको भन्दै संसदीय समितिले समेत त्यो विज्ञापन रोक्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।
.JPG)
