राष्ट्रियसभाद्वारा पारित ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसदहरूले काठमाडौंमा विशेष अदालत र प्रदेशहरूमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकप्रति असहमति जनाएका हुन्।
बुधबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेम्वाङले राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राखे।
उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सबै प्रदेशहरूमा पनि विशेष अदालतकै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
सबै प्रदेशमा कर्मचारीको मुद्दालाई निरुपण गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने नेम्वाङको तर्क छ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरूमा इजलास र काठमाडौंमा विशेष अदालत किन राख्नु पर्यो ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरे।
उनले सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरूको न्याय निरुपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि स्पष्ट पारे।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाइ हुने भएकाले काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरूमा सोसम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्नेगरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सो विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिएका थिए।
सरकारले कर्मचारीको न्याय निरुपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न सो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रदेशहरुमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी सो विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले असहमति जनाएका हुन ।
