संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने आफूले नदेखेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवाले निकालेको ९ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सोमबार रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पण्डितले आफूले समितिमा पुगेर प्रष्ट पार्नु अघि नै निर्णय लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्री पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संवैधानिक र कानुनी रुपमा सही रहेको र वर्तमान कानुन अनुसार समावेशी भएको समेत बताएका छन्। हेर्नुहोस् भिडिओ -
