प्रदेश ५ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारबाट प्रसारण हुने सूचना तथा विज्ञापनहरू सिधै सञ्चार माध्यमलाई नै उपलब्ध गराइने नीति बनाइने बताएका छन्।
एजेन्सीमार्फत विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा सञ्चार माध्यममा अत्यन्त न्यून रकम पुग्ने गरेको भन्दै एजेन्सीमार्फत् विज्ञापन दिने काम आगामी वर्षदेखि बन्द गरिने बताएका हुन्।
प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार र सांसदबीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका केसीले प्रदेशमा सञ्चालित मिडियाहरूलाई दीगो र टिकाउ बनाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाउने बताए।
उनले हरेक क्षेत्रमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने गरी प्रदेश सरकारले सुशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको बताए।
मन्त्री केसीले सरकार निरंकुश बन्नु हुँदैन तर गलत काम गर्नेमाथि भने निर्मम बन्न जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको करिब डेढ वर्षको अवधिमा ऐन कानुनहरू बनाउन खर्चिएको भन्दै अब भने सरकारको ध्यान विकास र जनताको जीवनलाई जोड्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताए।
मन्त्री केसीले चुनावी प्रचारका लागि लक्षित गरी सांसदहरूलाई दिइँदै आएको संसद विकास कोषको रकमलाई रोक्नुपर्ने बताए।
यसअघिका वर्षहरुमा स्थानीय तह र सरकारबीचमा लामो खाडल रहेको बेला साना तिना विकासका आयोजनाको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदमार्फत् योजना लैजान संसद विकास कोषको आवश्यकता रहे पनि स्थानीय सरकार स्थापना भइसकेको अवस्थामा त्यसको आवश्यकता नरहेको बताए।
उनले आफ्नो दलले प्रदेश ५ मा सांसद विकास कोष राख्न नुहने निर्णय गरिसकेको बताए।
मन्त्री कीसिले प्रदेशका सीमाहरूका कारण पनि संघीय संसदले निर्माण गर्ने कानुनहरूको आधारमा रहेर कानुन बनाउने काम गरेको बताए।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशबीचमा तिक्तता नहुने गरी काम भैरहेको दाबी गरे।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले नेकपा संसदीय दलले गरेको निर्णयले संघीयता कार्यान्वयनमा झनै सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको बताए।
.png)
