नेपाल दलित विद्यार्थी संघले गत बुधबार लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भन्दै परिमार्जनसहित प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। देशैभरि विरोध प्रदर्शन र आयोगको काठमाडौं कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष वीरबहादुर विश्वकर्माले आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञापनमा दलितलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए।
तत्काल उक्त विज्ञापन सच्याउनुपर्ने उनको माग छ। उनले संघका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विधानभित्र रहेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नपनि सुझाव दिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिबी सुनारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन नआएकोमा आक्रोश पोखे।
‘संविधानको भाग–३ को धारा ४० को १ अनुसार राज्यको सबै निकायमा दलितको समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार सहभागिता हुने भनेर सुनिश्चितता गरिएको छ। तर, आयोगले ९ हजार एक सय ६१ जनाको कुल विज्ञापन निकाल्दा दलितको कोटा जम्मा २८ राखेर निकालेको छ, यो अत्यन्तै न्यून हो। संविधानको प्रावधानअनुसार पनि कुल विज्ञापन ९ हजार एक सय ६१ मा दलितको कोटा ३ सय ७१ हुनुपर्छ। त्यसैले आयोगले यथाशक्य चाँडो यो विज्ञापन सच्याएर पुनःप्रकाशन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
