राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र ऐनको मर्मविपरीत नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वसन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटनमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानको मर्मअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘संविधानले सबै कुरा व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यसैले ऐन निर्माण गरिन्छ, ऐनमै पनि दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कुरा विस्तृतमा उल्लेख गर्न सकिँदैन’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा नियमावली तथा निर्देशिका आवश्यक पर्छ। तर, त्यो संविधानको मर्मअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने कुरा सावधानीपूर्वक कानुन निर्माण गर्नेले हेर्नुपर्छ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसदबाट बनेका ऐनअनुसार बन्ने नियमावली तथा निर्देशिका संविधान र ऐनको मर्मविपरीत भएको छ कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको बताए।
उनले सरकारले जारी गर्ने नियमावली र निर्देशिका संविधान र ऐनको भावना तथा मर्मअनुसार भए/नभएको निगरानी गर्न र त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बनेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जथाभावी सरकारले नियमावली र निर्देशिका जारी गर्न नहुने बताए। उनले प्रचलनमा रहेका कानुनमध्ये २० प्रतिशत संसदले र बाँकी सरकार तथा अन्य निकायले बनाउने भएकाले यसको नियमन गर्न तथा अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए।
‘अहिले कानुनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्छन्। त्यसपछि मात्रै संसदमा आउने हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट विधयेकका रूपमा आएपछि मात्रै सांसदहरू र संसदका कर्मचारीको सहभागिता रहन्छ। यो काम कसरी भइरहेको छ भनेर सँगै बसेर छलफल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना भएको हो।’
सभापति विडारीले संसदले बनाएका ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली/निर्देशिका बनाउन नपाइने भएकाले त्यसलाई रोक्ने ठोस रणनीति तय गर्नसमेत समितिले विज्ञहरूसहितको अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको जानकारी दिए।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू तथा कानुन निर्माणमा सहभागी हुने नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ।
