सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
विधेयकमा कतिपय विवादास्पद प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गौतमले विधेयक संविधानको भावनाअनुकूल हुने गरी सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘विधेयकका केही प्रावधान संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु,’ बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले भनेका छन्।
प्रेस काउन्सिलको सट्टामा मिडिया काउन्सिल बनाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकले समाचार लेखेको आधारमा दस लाखसम्म जरिवाना भर्न सक्ने प्रावधान राखेकोमा पनि गौतमले त्यो सच्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु। तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दस लाखसम्म जरिवाना गर्ने कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन,’ उनले भनेका छन्।
पत्रकारिता पेशाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पित पत्रकारिताबाट) आफू सिकार हुँदै आएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘स्वतन्त्र पेशा र व्यवसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खब्बा हुन्,’ उनले भने, ‘प्रेस तथा व्यवसायिक पत्रकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रियसभा सचिवालयमा रहेको विधेयकको विवादास्पद प्रावधान हटाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयक तयार गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ।
‘विधेयक अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन म सबैमा आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।
विधेयक प्रेसमैत्री नभएको भन्दै देशभर पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियन आन्दोलनमा छ।
.jpg)
