सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनियमितता गरेको आरोप लगाए।
लोडसेडिङ हटाएको नाममा कुलमानले अनियमितता गरेको उनको तर्क थियो।
जवाफमा कुलमानले आफूले त्यस्तो अनियमितता गरेको भए सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। त्यस्तो आरोप प्रमाणित भए आफू झुन्डिन तयार रहेको कुलमान भनाइ थियो।
बैठकमा कुलमानले आफ्नो स्पष्टिकरणमात्र दिएनन्। मोदीले किन अनियमितताको आरोप लगाएका हुन् भन्नेतर्फ पनि संकेत गरे।
उनले देशको भविष्यसँग जोडिएको प्रसारण लाइनको तार अड्काउने जनप्रतिनिधिले त्यसको रिसइबी साँध्न नमिल्ने बताए।
कुलमानले उल्लेख गरेको अड्किएको तारसँग केही दिनअघिको एउटा घटना जोडिन्छ।
मोरङको कटहरी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सुनसरीको दुहबीबाट विराटनगर जाने प्रसारण लाइन विस्तारको काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पोल गाड्ने बेलासम्म सबै काम राम्रैसँग चलेको थियो।
फराकिलो बाटो र छेउमा नाली। त्यही नालीबाट पोल गाड्दा कुनै विवाद थिएन। तर तार तान्ने बेलामा विवाद भयो। मोदीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने ग्रामथाम गाउँपालिकाको गिदनियामा काममा अवरोध भयो। त्यसको सतहमा देखिए, सांसद मोदी।
कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा अहिलेको टंकिसिनुवारी सवस्टेसनले थप लोड थेग्न नसक्ने भएपछि लोडसेडिङ गर्न पर्ने अवस्था आएको छ। यही अवस्थालाई समाधान गर्न प्राधिकरणले तत्काल कटहरी सवस्टेशन सञ्चालनको योजना बनाएको थियो।
काम रोकिएपछि विद्युत प्राधिकरणले छलफल अघि बढायो।
प्राधिकरण, उद्योग वाणिज्य संघ, सांसद मोदी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक बस्यो।
त्यही बैठकमा मोदीले पाँच लाख रुपैयाँ दिएपछि सबै विवाद मिलाइदिने बताएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी तीन जनाले सिडिओकै अघि सांसद मोदीले पाँच लाख रूपैयाँ मागेको सेतोपाटीलाई पुष्टि गरे।
बैठकमा उपस्थिति सबैले मोदीलाई समाधानको बाटो निकालिदिन आग्रह गरेका थिए। विराटनगरकै भविष्यसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसमा जनप्रतिनिधिका हैसियतले उनीबाट समाधानको अपेक्षा सबैले गरेका थिए।
मोदीको जवाफ सुरूमा यस्तो थियो- हेर्नुहोस्, यो अप्ठेरो ठाउँ हो, पहिले पनि मारपिट हुलदंगा भएको ठाउँ हो। तपाईंहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। यहाँ बल प्रयोग गरेर हुँदैन।’
त्यसपछि उनले समाधानको अर्को उपाय सुझाए।
‘मैले गर्नेसम्म गरिसकें। जति उपाय लगाउँदा पनि भएन, अब गर्ने हो भने अर्को उपाय छ,’ उक्त बैठकमा मोदीले भने।
उनको अर्को उपाय सुन्न सबैले कान ठाडा पारे।
‘पैसा दिनुपर्छ, पाँच लाख, म त्यहाँका मान्छेलाई दिएर मिलाउँछु,’ मोदीले भने।
त्यसपछि त्यहाँको बैठक अर्को पटक बस्ने गरी सकियो।
प्राधिकरणका अधिकारीहरू घुस दिएर दीर्घकालीन समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगे। सांसद मोदीले सुरूमा पाँच लाख मागे पनि पछि धेरैतिर देखाएर अरू माग्ने भएकाले यसरी काम सम्भव नहुने भन्दै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई ब्रिफिङ गरे।
एउटै पार्टीका भएकाले मन्त्री पुनले नै सांसद मोदीसँग कुरा गरेर समाधान निकाल्न आग्रह गरे। मन्त्री पुनले मोदीसँग कुराकानी गरे।
मन्त्रीसँगको कुराकानीपछि मोदीले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई उल्टै धम्कीपूर्ण भाषामा थर्काए।
‘तपाईंहरूले मन्त्री गुहार्नभएछ, ठीकै छ, तर यहाँको स्थानीय समस्यामा मन्त्री गुहारेर केही हुनेवाला छैन, मैले मिलाउन सक्ने त्यसरी नै हो,’ उनले प्राधिकरणका अधिकारीलाई भने।
विवाद उत्पन्न भएपछि त्यहाँको उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि धेरै पहल गरेको थियो। संघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले आफैंले पनि सांसद मोदी र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मनाउन प्रयास गरेका थिए।
घिमिरेले त्यहाँका जनतामा भ्रम छर्ने गिरोह सक्रिय भएका कारण ट्रान्समिसन लाइनमा अवरोध भएको बताए।
‘हाइटेन्सन लाइन भएकाले त्यसको असर स्थानीयमा पर्छ भन्ने भ्रम कसैले छरिदिएको छ। त्यसैले अहिले विरोध भइरहेको हो तर हामीले त्यो भ्रम चिर्ने काम गरिरहेका छौं’ उनले भने।
सांसद मोदीले भने आफूले पैसा नमागेको दाबी गरेका छन्।
उनले त्यहाँ जनताले क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भनेकाले जनप्रतिनिधिको हिसाबले प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा आफूले राखेको बताए।
‘त्यहाँका जनताले केही आवाज उठाएका छन्। केही माग पनि छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्न क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ,’ बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मोदीले भने,‘अब अहिले सिडिओसहित दसौं/बीसौं मान्छेको अगाडि मैले पैसा मागेको भन्ने मिडियामा आइराखेको छ। अब भन्नुस् त म सिडिओसँग पाँच लाख माग्ने? मैले क्षतिपूर्ति देऊ भनेको हो।’ (हेर्नुहोस् भिडिओ)
तर क्षतिपूर्ति मागेको भन्ने सांसद मोदी भनाइ तर्कसंगत देखिन्न। किनकी कुनै आयोजनामा क्षतिपूर्तिको कुरा काम सुरू हुनुभन्दा पहिला नै उठ्छ। विभिन्न निकायले वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको अध्ययन गर्छन्।
यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा प्राधिकरणले यी सबै प्रक्रिया बिनाकुनै विवाद पूरा गरेको थियो। निकै फराकिलो बाटो भएकाले बाटो छेउमा गाडिएका पोलले धेरै स्थानीयलाई प्रभाव नपार्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको कुरै नआउने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
