प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसले विधेयकले लोकतन्त्रलाई नचिनेको भन्दै विधेयक 'पढ्नै' नचाहेको बताएको हो।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
'सरकारले संविधानको मान्यताविपरीत आएर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि सारेको छ', बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, 'सरकारले राज्य नियन्त्रित कानुन बनाउन खोजेको छ। सरकारको विरूद्धमा जनताले अभिव्यक्ति दियो भने शासनविरूद्ध आवाज उठाए, आवाज दबाउनका लागि लोकतन्त्रलाई भय र त्रासको वातावरण बनाउन जुन किसिमको विधेयक प्रवेश गराएको छ त्यसको घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छौं।’
उनले सरकारको मुहारमा गलत नियत देखिएको बताइन्।
'प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी विधेयक तर्जुमा गरेको छ, त्यो विधेयक कुनै हालतमा संसदबाट अगाडि बढाउन सक्दैनौं', भुसालले भनिन्, 'मिडिया काउन्सिल विधेयक हाम्रो लोकतन्त्रले चिन्दैन। हामीले बुझ्दैनौं, पढ्न चाहँदैनौं। त्यो फिर्ता लिन माग गर्दछौं।'
उनले आमसञ्चार नीतिविपरीत विधेयक ल्याइएको बताइन्। उनले नीतिमा काउन्सिलले मध्यस्ता गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
'नीतिको मसी सुक्न नपाउँदै मिडिया काउन्सिल ऐन कुन नियतबाट ल्याएर आएको छ। सरकारको नियत स्पष्ट छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध कलम चलाउने, लोकतन्त्र र सुशासनमा उठ्ने प्रश्न र आवाज बुलन्द गर्नेलाई कुण्ठित गर्नका लागि काउन्सिल ऐन आएको छ।’
'सरकारको नियतमा खोट देखिएको छ', भुसालले भनिन्, 'स्वीकार्य छैन।'
'जनताको नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि प्रेस स्वतन्त्रतालाई निषेध र दण्डित गर्ने मुहार बोकेको विधेयक आए स्वीकार हुने छैन', भुसालले बैठकमा भनिन्।
उनले मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधनको समेत विरोध गरिन्। 'संवैधानिक अंगमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने र मानव अधिकारको व्याख्या गर्ने, अनुसन्धान पनि गर्ने र अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नेगरी ल्याउन लागेको विधेयक स्वीकार गर्न सक्दैनौं', उनले भनिन्, 'जनताको आवाज र पत्रकारको आवाज निषेध गर्नेगरी विधेयक ल्याइए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्नेछौं।'
कांग्रेस सांसदहरूले आवाज उठाएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
'मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सरकारको यथेष्ठ ध्यान गएकै हुनुपर्छ', महराले भने।