प्रदेश २ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चार विधेयकको प्रदेशसभा बैठकमा विरोध भएको छ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षीसँगै सत्तारूढ सांसदले समेत सञ्चार विधेयकको विरोध गरेका हुन्।
विशेष समयमा बोल्दै नेकपा सांसद मन्जु यादवले प्रेस स्वतन्त्रलाई कुण्ठित हुने गरी संघीय सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकको कपी पेस्ट गरेकोप्रति आपत्ति जनाइन्।
उनले मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनमा पत्रकारले खेलेको भूमिका स्मरण गराइन्।
‘मधेस आन्दोलनको बेला काठमाडौंका मिडियाले हल्ला भएजति आन्दोलन भएकै होइन भन्दा यहाँका पत्रकारले आन्दोलनलाई उचाइ दिएका थिए, पत्रकारले पनि आन्दोलन गरेका थिए,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले मुठ्ठी भर्नकै लागि आन्दोलन गरेका थिए कि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न आन्दोलन गरेका थिए?’
राजपा सांसद सुरिता साहले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकको विरोध गरिन्।
‘सञ्चार लोकतन्त्र सुरक्षित गर्ने माध्यम हो विधयेकमा ल्याएको विवादास्पद विषयको हामी विरोध गर्छौं, यो संशोधन हुनुपर्छ,’उनले भनिन्।
कांग्रेस प्रदेससभा सदस्य वीरेन्द्र सिंहले सदनप्रति सरकार गम्भीर नरहेको महशुस भएको बताए।
उनले आफूहरूले सदनमा उठाएको कुनै माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई सदनप्रति गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए।
‘हामी सदनमा जेजति कुरा उठाउँछौं सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ पाएका छैनौं, बाध्य भएर हामीले लिखित जवाफ समेत माग्यौं तर अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आन्दोलनमा सम्झौता हुन्थे तर कार्यान्वयन हुन्थेन, आज हामीले पनि उधारो सम्झौता भोग्नु परेको छ।’
कांग्रेसले सदनमा दर्ता गराएको लिखित प्रश्नहरूको तत्काल जवाफ दिन उनले सरकारसँग माग गरे ।
सांसद सिंहले वर्षायाम आउन लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जोखिमपूर्ण नदीका तटबन्ध निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
‘नदी किनारका जनताहरू कतिखेर बाढीले घर बगाउने हो भन्ने त्रासमा छन् तर प्रदेश सरकारले एउटा पनि तटबन्ध निर्माण गरेका छैन,’ उनले भने ।
नेकपा सांसद रामकुमार यादवले प्रहरी र ठेकेदारको मिलेमतोमा चुरे क्षेत्रका बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भैरहेकोप्रति प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए।
उनले प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षणमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए।
राजपा सांसद मनिष कुमार सुमनले सरकार र विपक्षीको सम्बन्ध द्वापर युगको रामकृष्ण र परमहंस जस्तै रहेको टिप्पणी गरे।
उनले विपक्षीले सरकारसँग सहमति भइसकेपछि सदन पुन: सञ्चालन गर्ने सहमति भएको र मुख्यमन्त्रीले गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कुन माग पूरा नभएको सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
