महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकिलहरूको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले विगत ५ वर्षयता सरकारी वकिलसामु ६५ प्रतिशत बढी मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे।
हाल महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४ सय ४० सहित १५ सय ४ जनाको दरबन्दी रहेको छ।
त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकिलहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले हिरासत र कारागारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्पष्ट पारे।
उनले कारगार र हिरासत तत्काल सुधारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको पनि बताए।
यसैबीच, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले कार्यालय परिसरभित्रै शिशु स्याहार केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। मंगलबार महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले कार्यालयका कर्मचारीका शिशुहरूको स्याहारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको शिशु स्याहार केन्द्रको उद्घाटन गरे।
कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सो शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नु परेको पनि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले कार्यालय अवधिभर सञ्चालनमा आउने सो शिशु स्याहार केन्द्रले कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको कामलाई दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको पनि बताए।
