राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सोमबार सकिएको छ। यही छलफल प्रतिनिधिसभामा आज सकिने छ। यो बीचमा धेरै सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि टिप्पणी र सुझाव पेस गरे।
सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदहरूले सिद्धान्त र प्राथमिकताको रक्षा गरे भने प्रतिपक्षीले विरोध जनाए।
तर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुबै पक्षका सांसदले विरोध नगर्ने विषय सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। यो रकम अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सकेसम्म हटाउन चाहन्छन्। सत्तारूढ दलकै महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। पौडेलमात्र होइन अधिकांश सांसदहरु यो कार्यक्रममा रकम बढाउनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ।
देशमा ठूला पूर्वाधार बनाउनै लगानी अपुग भइरहेका बेला टुक्रे योजनामा ठूलो रकम जाने भन्दै अर्थमन्त्री यो कार्यक्रम हटाउन चाहन्थे। चालु वर्षको बजेटबाट उनले उक्त कार्यक्रममा सांसदसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि समावेश गरिदिएका थिए। त्यसपछि सांसदहरूले खतिवडाको निकै विरोध पनि गरेका थिए। यो वर्ष सांसदहरूले उक्त कार्यक्रममा रकम बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीजस्तै यो कार्यक्रम हटाउनुपर्छ भनेर संसदमै खुलेर धारणा राख्ने धेरै छैनन्। त्यसमध्ये एक हुन् राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारी। सोमबार भएको छलफलमा उनले कार्यकारी र विधायकको भूमिका अलग हुनु पर्ने धारणा राखे।
‘विकासका हिस्सेदार कार्यकारी अधिकार भएका निकायहरू हुन्, सांसद भनेका विधान बनाउने हुन् भन्ने कुरा आत्मसात गरेर व्यवहारमा लागू नगरेसम्म थिति बस्नेवाला छैन’ उनले भने।
बिडारीले यसो भनिरहंदा अर्थमन्त्री खतिवडा प्रफुल्ल मुद्रामा सुनिरहेका थिए।
भारतको उदाहरण दिँदै कतिपयले यो कार्यक्रम राख्नुपर्ने तर्क दिएकोउल्लेख गर्दै उनले भने,‘भारतले जे गर्यो हामीले पनि त्यही गर्ने? सांसदले सही नगरेसम्म बजेट नै पास हुँदैन। माननीयहरूले सबै बजेट हामीले ल्याएको हुँ भने भइगो नि’ उनले भने।
मन्त्री र ठूला नेताले आफ्नो क्षेत्रमामात्र बजेट लिएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि विधि बनाउने काम पनि सांसदकै भएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
