दोश्रो पटक अदालतमा पुगेको बुटवलको सडक बिस्तार रोक्ने मुद्दाको पेशी फेरि सरेको छ।
यसअघि सोही मुद्दाको फैसला गरेकै न्यायाधीशको ईजलासमा परेका कारण उक्त मुद्दाको पेशी आइतबारका लागि सरेको हो।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडिया चौकीसम्मका सडक किनारका घरधनीले सडक बिस्तार कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्दै तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
सडक मिचेर घर बनाएको आरोप लागेका उनिहरुको अवरोधका कारण बुटवलको सडक बिस्तार कार्य पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
नारायणी देवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ, सायरा खातुन, महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठ लालकुमारी श्रेष्ठ किशोर बिश्वकर्मा, जयकुमारी पौडेल अमृत काफ्लेलगायतका ३९ जना घरधनीहरुले आन्तरीम आदेश मागेको भए पनि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको मुद्दाको पेशी भएपछि बिपक्षी तर्फका अधिवक्ता गोविन्द मरासिनीले यसअघि सोही विषयको फैसला गरिसकेका न्यायाधीशले पुनः सोही मुद्दा हेर्ने अदालती परम्परा नभएको भन्दै असहमति जनाएपछि आईतबारका लागि सरेको बताईएको छ।
अधिवक्ता गोविन्द मरासिनीले कानुनी बाध्यता नरहे पनि एउटै विषय उनै निवेदकहरु रहेको मुद्दा एउटै न्यायाधीशले नहेर्ने अदालती परम्परा रहेको बताए।
एक वर्ष एकदिन अघि अर्थात गत वर्ष पनि उक्त मुद्दा संयोगले उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो।
यस वर्ष भने न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मोहन बहादुर कार्कीको संयुक्त ईजलासमा परेको थियो।
गत वर्ष वैशाख १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो।
तर उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त मुद्दा अदालतको आदेश बमोजिम गर्ने भन्दै आयोजनाले सडक सीमा भित्र रहेका घर जग्गाको कानुनी बैधता भए कागजात सहित मुआब्जाका लागि कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको थियो।
घरधनीहरुले आयोजनाले दिएको समय सीमा भित्र रितपूर्वकका कागजात पेश गर्न नसकेपछि अदालत पुगेका थिए।
आयोजनाले दोश्रो पटक सूचना जारी गर्दै ७ दिन भित्र सडक सिमा भित्रका घर टहरा खाली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। आयोजनाले जारी गरेको समय सनिबार सकिदैछ।
घरधनीहरुले सडक बिस्तार कार्य रोक्न भन्दै प्रतिहात १० हजारका दरले रकम उठाएको चर्चा चलिरहेकै बेला उनीहरुले सडक बिस्तार रोक्ने अस्त्र प्रयोग गर्न अदालतमा उजुरी दिएको बुझिएको छ।
गत वर्ष पनि सडक बिस्तार रोक्ने भन्दै सडक किनारका घरधनीहरुले लाखौं रुपैया संकलन गरेको चर्चा चलेको थियो।
बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखी गोलपार्कसम्म ३ सय ५७ जनाको जग्गा मोहोडामा परेपनि सडक बिस्तार रोक्न माग गर्दै ३९ जना घरधनीले मात्र सडक बिस्तार रोक्न उजुरी दिएका छन्।
उक्त क्षेत्रमा रहेका करिब १ सय घरधनीहरुले घर भत्काईसकेका छन् भने ११ जनाले घर भत्काएर मुआब्जा लिईसकेका छन्।
अन्य सात जनाको मुआब्जाको प्रक्रिया पुरा भएको र रकम बुझ्न बाँकी रहेको सडक बिस्तारको जिम्मा पाएको बुटवल बेलहिया व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
