सर्वोच्च अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजुप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी नीति र निर्णयको आधारमा गरिएका खर्चलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु भनि दिएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायबाट यो वर्षमात्रै करिब ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अपरिपक्व रहेको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाको दाबी छ।
उनले सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरेकाले तत्कालका लागि तलव शिर्षकबाट खर्च गरिएको १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँलाई बेरुजु भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लिएको १ करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको सवारी साधन सरकारको निर्णयको आधारमा उपलब्ध गराइएकाले त्यसलाई पनि बेरुजु भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाले त्यस सम्बन्धमा देखिएको बेरुजु तत्काल हल गर्न सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरिएको पनि जानकारी दिए।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय निरुपणका लागि आफना कर्मचारीहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी सुरू गरेको छ। मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई कायमै राखेर अघि बढ्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि न्याय परिषद् र कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी सूक्ष्म निगरानीको काम सुरू गरिएको जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतले गत चैत २७ गतेबाट अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता लागू गरेको छ ।
सर्वोच्चले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि लागू गरिएको आचार संहितामा पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
.JPG)
