पार्टी केन्द्रको एकीकरणको करिब एक वर्षपछि टुंगो लाग्दै गरेको जिल्लाको एकीकरणमा अपनाईएका बिधिले नेकपाको संगठन अझै निस्कृय हुने खतरा देखिएको छ।
जिल्ला अध्यक्षमा प्रस्तावित नाममा एकलौटी गरेको भन्दै माधव नेपाल समूहले अड्को थापेपछि टुंगो लाग्न नसकेको एकीकरण पार्टी स्थापना दिवसकै दिन पारेर जिल्ला नेतृत्वको घोषणा हुँदैछ।
नेकपाले सोमबार अपराह्न ७७ वटै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि एक व्यक्ति एक पद भन्ने कार्यविधि बनाईएको भए पनि माधव नेपाल समूहले प्रस्तावित नामहरुमा असहमति जनाएपछि अहिले उक्त कार्यविधि खारेज गरेर नाम घोषाणा गर्न लागिएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
‘घोषणा हुन लागेको जिल्लाको नेतृत्वको संरचना हेर्दा पार्टी संगठनले गति लिन सक्ने अवस्था देखिएन,’ पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
आज घोषणा हुन लागेका जिल्ला अध्यक्षहरु अधिकांश जनप्रतिनिधि छन् भने कतिपय पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसदका सदस्य, विषयगत समितिका सभापतसमेत छन्। कतिपय त प्रदेश सरकारका मन्त्रीसमेत छन्।
एकीकरणका बेला तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको सहमति अनुसार नेकपा एमालेको सचिवमा चित्त बुझाउनुपरेको चितवनका सचिव कृष्णभक्त पोखरेल संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति हुन्।
त्यसैगरी लमजुङको सचिव हुन लागेका धनञ्जय दवाडी गण्डकीका प्रदेश सदस्य हुन्। पाल्पाका नारायण आचार्य र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य प्रदेशसभा ५ का सदस्य हुन्।
गुल्मीका मधुकृष्ण पन्त गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् भने रूपन्देहीका शिवराज सुवेदी बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हुन्।
त्यस्तै बाग्लुङका ईन्द्रलाल सापकोटा, तनहुँका केदार सिग्देल र कास्कीका कृष्ण थापा पनि प्रदेशसभाका सदस्य हुन्।
मोरङ अध्यक्ष बिनोद ढकाल पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् भने पर्वतका पदम गिरी र काठमाडौंका कृष्ण राई तथा मकवानपुरकी मनु सिग्देल संघीय संसदका सदस्य हुन्।
‘पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीमा घोषणा हुन लागेका अधिकांश स्थानीय तथा प्रदेशको साझा जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूले अब कता काम गर्ने जनताको काम गर्नेकि, पार्टी संगठनको? अब पार्टी अगाडि बढ्न कठिन छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
‘पार्टीमा काम गर्नसक्ने अरू कार्यकर्ता नै नभए जस्तो बनाउन खोजियो, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाहरु जिल्ला सचिव हुने अवस्था आयो, यस्तो बिचित्र पनि बनाउने हो’, उनले आक्रोस पोखे।
कतिपय जनप्रतिनिधिले प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो आईरहेको बेला उनीहरूलाई प्राप्त दोहोरो जिम्मेवारी कसरी पार लगाउलान्? प्रश्न उठेको छ।
