सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको दश क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने गरी संघीय संसदमा दर्ताका लागि विधेयक पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयले पठाएको विधेयकमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय हटाउने प्रस्ताव छ।
संघीय संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको संशोधन विधेयकमा आयोगले क्षेत्रीय कार्यालय उपक्षेत्रीय कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने प्रावधान हटाइएको छ।
त्यस्तै सरकारले विधेयकमा आयोगको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था थप गरेको छ। ‘मुद्दा चलाउनुअघि थप अनुसन्धानका लागि महान्यायाधीवक्ताले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने’ प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। महान्यायाधीवक्ताको अनुरोधमा आयोगले थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व हुने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ।
आयोगले आफ्नो कार्यालय प्रदेश संरचनामा लैजानुको साटो हटाउन लागिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारल ल्याएको विधेयकले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने ठहर आयोगले गरेको छ।
आयोगले अध्ययन गरी थप प्रमाण पठाए महान्याधीवक्ताले मुद्दा चलाउने व्यवस्था संविधान प्रतिकुल भएको आयोगको जिकिर गरेको छ।
संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्ने व्यवस्था छ। तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयप्रति जवाफदेही बनाउन खोजिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्दै विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। संविधानमा प्रतिनिधि सभाका समितिले समेत आयोगको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न समेत बन्देज व्यवस्था छ।
‘आयोगको अनुसन्धान, सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधीवक्ताको निर्देशनमा रहने आशय, आयोगका हाल कायम रहेका प्रदेश तथा शाखा कार्यायलहरु समेत प्रतिकुल असर पर्ने गरी साथै आयोगको आर्थिक स्वायत्ततामा समेत बन्देज लगाउने गरी थप दफा व्यवस्था गरिएको आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ,’ आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विधेयकमा संघीय संचित कोषबाट आयोगका लागि विनियोजित बजेट आयोगले प्रचलित आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
त्यस्तै आयोगले आर्थिक सहायता लिन अर्थ मन्त्रलायको सहमति लिनु पर्ने र वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। आयोगले यसलाई समेत आर्थिक स्वायत्ततामाथि बन्देजका रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
