विश्व राजनीतिमा अमेरिका र चीन प्राय: विपरित ध्रुवमा हुन्छन्। शक्तिको होडमा रहेका यी दुई देशले नेपालमा पनि भिन्नभिन्नै विचार राख्दै आएका छन्।
गत फागुन १३ गते नेपाल आएका अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट नेपाल आउने पैसाले चीनलाई नभई नेपाललाई फाइदा पुग्नु पर्ने बताए।
राजदूत र्यान्डी बेरीको निवासमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै फेल्टरले श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसियालगायत थुप्रै देशहरू चिनियाँ लगानीका कारण ऋणको पासोमा परेकाले नेपालमा पनि चीनले गर्ने लगानी पारदर्शी हुनु पर्ने तर्क गरे।
अर्को दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले मन्त्री फेल्टरको भनाइको कडा प्रतिवाद गर्यो।
राजदूत होउ यानछीले चिनियाँ लगानीबारे फेल्टरको धारणा गैरजिम्मेवार भएको बताइन्।
‘यो नेपाल र चीनबीचको मित्रवत् सहयोगमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न हो, जुन हाँस्यास्पद छ,’ उनले भनिन्। अमेरिकी अधिकारीका भनाइ नेपालमा अलोकप्रिय रहेको र तिनले कुनै बजारभाउ नपाउने उनको तर्क थियो।
दुई देशका कूटनीतिज्ञबीच कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको डेढ महिनापछि राजदूत बेरी र यानछी एउटै मञ्चमा देखिए।
कर्णाली प्रदेशको भेरी-बबई डाइभर्सनको सुरूङ ब्रेकथुको कार्यक्रममा राजदूतद्वय एकै मन्चमा सँगै बसेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बटन थिचेर ब्रेकथ्रु गरेको उक्त सुरूङ चिनियाँ ठेकेरदारले कम्पनीले खनेको हो।
सुरूङ खन्ने काम चिनियाँ कम्पनीले गरे पनि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएन) अमेरिकी कम्पनीको हो।
सुरूङ खन्ने ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक)ले अमेरिकाको रोबिन्स कम्पनीबाट मेसिन किनेको थियो। उक्त मेसिनको मूल्य १ अर्ब ५० रूपैयाँ लागेको थियो।
अमेरिकन प्रविधिको नेपालमा सफल परीक्षण भएकाले राजदूत बेरी ब्रेकथ्रु कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्।
उक्त मेसिनले २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको सुरूङ खन्ने काम १ वर्ष पहिले नै सकेको छ।
आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू नै भएको छैन। सिँचाइका लागि चाहिने ब्यारेजको काम पनि थालिएको छैन। त्यस्तै हेडवर्कको पनि काम सुरू भएको छैन।
४६ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गरिने बताइएको यो आयोजनामा त्यसको काम पनि शुरु भएको छैन।
सुरुवाती लक्ष्यअनुसार काम भएको भए यो आयोजना २०७७ सालमै सम्पन्न हुने थियो। तर हेडवर्क, ग्यारेज र पावरहाउसको काम सुरू नै नहुँदा २०८० सालसम्म लम्बिने भएको छ।
सबै काम एकसाथ नहुँदा समयमात्र बढेको छैन आयोजनाको लागत पनि दुई गुणा बढी भएको छ। सुरूमा १६ अर्बमा बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर ३६ अर्ब पुगेको छ।
