प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच बिहीबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको छ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी, विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी अभाव र संघ प्रदेश समन्वयमा देखिएका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले वित्त व्यवस्थापन र छिटोछिटो विकास गर्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्।
‘खोला भएको ठाउँमा पुल हाल्नु पर्छ नेता भएको ठाउँमा होइन। पुरानो तरिकाले विकास गरेर भएन। छिटो विकास हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘हामीले वित्त व्यवस्थापन र कर्मचारी अभावका कुरा राख्यौं।’
आजको छलफलले देखिएका समस्याहरूबारे मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलेले एजेन्डाहरू तय गर्ने र तिनलाई औपचारिक बैठकमा पेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको शाहीले जानकारी दिए।
‘आजको छलफल अनौपचारिक हो। एजेन्डाहरू तयार गरेर वैशाख १४ गते अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी टुंगिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार अन्तर प्रदेश परिषद् अघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्नेछ। जसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई समेत प्रतिनिधित्वमूलक ढंगले समावेश गराइनेछ। 'सम्भवत: त्यो बैठक बैशाख १२ वा १३ मा बस्नेछ', राईले भने, 'बजेटमा योजनाहरुको डुप्लिकेशन नहोस् भनेर बैठक राख्न लागिएको हो।’
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले अघिल्लो अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकले गरेका २९ बुदेँ निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'आफूले कार्यान्वयनमा ध्यान दिने' जवाफ दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा बजेटको सिलिङ नपठाइएको प्रति समेत आपत्ति जनाएका थिए।
