संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आइतबार बोलाइएको बैठक दुई दिनपछि सारिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेशकुमार थपलियाको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गर्न बोलाइएको बैठक कांग्रेसको आग्रहमा मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी दुई दिनपछि सारिएको हो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदद्वय भिमसेन दास प्रधान र जितेन्द्र देवले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै बैठक केही दिनका लागि पछि सार्न आग्रह गरेका थिए।
सोही आग्रहलाई ध्यानमा राख्दै बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
बैठकमा कांग्रेसका नेता एवम् समितिका सदस्य प्रधानले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएकाले त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवासँग छलफल गर्न आफ्नो पार्टीले बैठक केही दिन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुपरेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा हाल पार्टी कामको शिलशिलामा गुल्मी छन्।
सभापति देउवा काठमाडौं आएपछि परामर्श गरेर मात्रै बैठक अघि बढाउन समितिका सभापति कर्णलाई कांग्रेस नेता प्रधानले आग्रह गरेका थिए।
यता, सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद एवम् समितिका सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले भने संवैधानिक परिषदको गत चैत ११ गते बसेको बैठकले संविधान बमोजिमनै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा थपलियालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको दाबी गरेका थिए।
उनले समितिको बैठक बहिष्कार नगर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसका नेताहरूको माग अनुसार समितिको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
भट्टराईले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रिया सक्नका लागि पर्याप्त समय भएकाले पनि त्यसमा व्यापक छलफल गर्न पर्याप्त समय रहेको पनि बताएका थिए।
गत चैत ११ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया र समावेशी आयोगका सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
परिषदका सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको अनुपस्थितिमा परिषदले सो निर्णय लिनु संविधानविपरीत भएको कांग्रेसको दाबी छ। यता, बहालवाला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू पनि सुरू भएका छन्।
