स्थानीयको विरोधका कारण सडक विस्तार प्रकृया शुरु भएर पनि पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको बुटवलको सडक विस्तारको नयाँ प्रकृया फेरि शुरू भएको छ ।
सडक बिस्तारका क्रममा सडक सीमा मिचेर बनाईएका सडक किनारका घर तथा जग्गा धनीहरुले अदालत गुहारेपछि रोकिएको बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक बिस्तारको लागि सडक विस्तार आयोजनाले नयाँ प्रकृया सुरु गरेको हो।
सडक विस्तारको जिम्मा पाएको व्यापारीक मार्ग बिस्तार आयोजनाले मंगलबार सडक सीमा भित्र कोही कसैको प्रमाण पुग्ने कागजात भए १५ दिन भित्र कागजातसहित सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको छ।
आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गरि बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाचौकी सम्मको सडकसिमाभित्र (सडकको केन्द्रदेखि २५/२५ मिटर दायाँ बायाँ) पर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा घरजग्गा भए मुआब्जा लगत संकलनको लागि १५ दिनभित्र आयोजनामा निवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
सूचनामा सडक सीमा मिचेर अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका घर टहरा सोही अवधीभित्र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम हटाउन पनि भनेको छ।
मुआब्जा लगत संकलनको लागि निवेदन दिँदा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सिफारिस, जग्गा दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि, जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाको कित्ताकाट नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र नक्सा पास भएको विवरण समेत पेश गर्न आयोजनाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोजनाले माग गरे बमोजिम ८२ फुट क्षेत्र भित्र कोहि कसैको पनि लालपूर्जा नभएको र सो जग्गामा बनेका घरहरुको २०३४ साल यता नक्सापाससमेत नभएका कारण प्रमाण पुग्ने अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवलका प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले मुआब्जा लगतको लागि मंगलबारदेखि १५ दिनसम्म घर तथा जग्गाधनीलाई समय दिईएको बताए।
राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म साढे तीन किलोमिटर दुरीको यो सडकको २०६८ सालमा डिपीआर तयार गरी २०६९ सालदेखि नमूना सडकको रुपमा बिस्तारको काम शुरु गरिएको थियो ।
त्यतिबेला नै ८२ फुट सडक क्षेत्र कायम गरी सडक विस्तारको काम गर्ने भनिएपनि स्थानीयको अवरोध र मुद्दा मामिलाका कारण पुरा हुन सकेको थिएन।
सडक विस्तारको मुद्दामा पछिल्लो पटक गत वैशाख १२ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहित चन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यक्ति जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडकको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय ११ घर भत्काउनु पर्नेछन् । ३ सय ११ घर धनीहरूका कम्तीमा ७ देखि ६० हात मोहडा तथा ३ देखि १ सय हातसम्म पिछाड भएका जग्गाहरू रहेका छन्।
ती मध्ये आयोजनाले ७ वटा घर गत वर्ष डोजर लगाएर भत्काएको थियो भने कतिपय घरधनी आफैंले भत्काएर सडक सीमा खाली गराएका छन्।
सडक विस्तारको लागि २०७४ साल चैत ३० गते ठेक्का सम्झौता भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण दुई वर्षसम्म काम सुरू हुन सकेको छैन।
२०७६ असोजसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४१ करोड २३ लाख रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको द कञ्चनजङघा विरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले ४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।
