प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अखण्डताको विषयमा कहिल्यै पनि जनमत संग्रह नहुने बताएका छन्।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिके राउतसँगको सम्झौताले देशमा विखण्डनवादको नारा हराएको बताए।
‘ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त भएको छ। देशमा रहेको पृथकतावादी र विखण्डनवादी विचार र संगठनको गतिविधि त्यो अन्त्य भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब विखण्डनवादी संगठन छैन। पहिला आफ्नै राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रम गर्नेले अब सैयौं थुंगा फूल गाएर कार्यक्रम सुरू गर्छ।’
उनले राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौतामा भएको जनअभिमतलाई जबरजस्ति जनमत संग्रह भनी व्याख्या गरिएको बताए।
‘सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा कुनै राष्ट्रले जनमत संग्रहको कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्ता विषयमा जनमत संग्रह किमार्थ सम्भव छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘ सहमतिमा जनमत संग्रह भनिएको छैन। पहिले उहाँहरूको माग थियो। अहिले जनताको अभिमत जे हुन्छ त्यसअनुसार चल्ने भन्नुभएको छ।’
उनले अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै जनअभिमत भएको ब्याख्या गरे।
७६१ वटा सरकार, संविधानसभाले बनाएको संविधान, चुनावबाट आएको सरकार र अहिलेको प्रणाली नै जनमत भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
‘केही मान्छेले खुसी हुनु पर्ने ठाउँमा आत्तिएर राष्ट्र घात हो भने। राष्ट्रघातको विषय र विचार समाप्त भयो। विखण्डनको अजेण्डा समाप्त भयो। उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आए,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘ कुनै आग्रहको आँखाले नहेरेर सम्झौता पढ्नु भए हुन्छ। अस्ति भ्याइएन भने आज दीपावली गरे हुन्छ।’
यसअघि सत्तारूढ नेकपामा नेता भीम रावलले राउतसँगको सहमतिले संविधानको उल्लंघन गरेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको पनि जवाफ दिए।
‘आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने मित्रबाट जनमतसंग्रहको कुरा सुनियो। अचम्म लाग्छ। कोही अहिले पनि फालिएको राजतन्त्रको पक्षमा जनमतसंग्रहको कुरा गर्छ। नागरिक भएको गर्व गर्न नसक्ने रैती हुन पाउँ हजुर भन्छ ,’ ओलीले भने, ‘नेपाली जनता प्रतिगमन सुन्न पनि तयार छैनन्। यो गणतन्त्र रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र हो। भिक्षामा पाएको होइन। नेपालीले रक्षा गर्छ।’
उनले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थपानाको एजेन्डा लिएको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्रको माग गर्ने गतिविधि गर्नु पनि वाञ्छनीय नहुने बताए।
