भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सल्लाहकारमा मनोनित गरेका छन्। समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगरलाई मुख्यमन्त्री शाहीले प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्।
गाहालाई शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारमा भीमप्रकाश शर्मा र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनकनाथ योगीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको विषयमा मगरसहित परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अुनसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
गत माघ २१ गते आयोगले उक्त विषयमा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पूर्वमन्त्री तथा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव इन्जिनियर रवीन्द्रकुमार यादव, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपानेविरूद्ध जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रूपैयाँ २० पैसा बिगो दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।
मगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीविरूद्ध भने सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
ऐनको दफा १९ को (१) मा ‘सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा लेखापरीक्षण गर्ने अख्तियारी पाएको कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्दा बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएका कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ भनिएको छ।
यस्तै, उपदफा (२) मा लेखिएको छ- उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाइछिपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाइ प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै नियुक्त गर्नु कानुनसम्मत नहुने अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
‘अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा बहालवालासमेत निलम्बन हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मुद्दा चलिरहेकै व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सल्लाहकार नियुक्त गर्न कानुनसम्मत हुन सक्दैन।’
न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते फन पार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ९ हजार २ सय ५० रूपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो।
फनपार्कसँगै जोडिएको इच्छुमती तरकारी बजारका लागि परिषद्ले प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा लगाएको भए पनि फन पार्कको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाउनुले बदनियत देखिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।
अख्तियारले फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरूङ र मेला सञ्चालक टेकबहादुर गुरूङविरुद्ध पनि जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ २० पैसा बिगो दाबीसहित मुद्धा दायर गरेको थियो।
