पाल्पाको तानसेनस्थित दरबार संग्रहालयलाई प्रदेश नं. ५ सरकार अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयप्रति तानसेन नगरपालिकाले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
संघीय सरकारको यही चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार संग्रहालयलाई प्रदेश ५ सरकार मातहत राखी त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि तानसेन नगरपालिका तथा स्थानीय संघसंस्थाहरूले दरबार संग्रहालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि नगरपालिका मातहत राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले स्थानीय तहमा रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा सरकारले प्रदेश मातहत राख्नुले सरकारले स्थानीय तहप्रति अझै पनि विश्वास गर्न नसकेको पुष्टि भएको बताए।
‘सरकारले स्थानीय तह, त्यहीको समुदायलाई जिम्मेवारी दिँदै यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षणको काममा परिचालन गर्नुपर्नेमा किन गर्न नसकेको हो, उनले भने, ‘संघीयता भनेको तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने होला तर उहाँहरू स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन र त्यहीका नागरिकलाई परिचालन गर्न किन हिच्किचाउनु भएको छ बुझ्न सकिएको छैन।’
नगर प्रमुख शाहीले सरकार अझै पनि स्थानीय तह, स्थानीय समुदाय र त्यहाँका नागरिकलाई बलियो बनाउने पक्षमा देखिएको भन्दै सरकारले संग्रहालय व्यवस्थापनको अधिकार आफूहरूलाई नदिए पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संरक्षणमा लाग्ने बताए।
‘स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा जति सक्रियता देखिने थियो त्यति नहुन सक्छ, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पनि परेन तर, प्रदेश सरकारले हाम्रो सहयोगको आवश्यकता महशुस गरी व्यवस्थापनको लागि आग्रह गरेमा हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।’
उनले दरबार संग्रहालयमा देखिने कमीकमजोरीका प्रश्नहरू र त्यसको आलोचना समेत आफूहरूले सुन्नुपरेको बताए।
‘यहाँ केही कुरा बिग्रियो भने हामीतिरै प्रश्न तेर्सिन्छन्, त्यसको नोक्सानी पनि यहीका नागरिकले, समुदायले बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
२०१५ सालमा राजा महेन्द्र पाल्पा सवारी भएका बेला दरबारबाटै केही महत्वपूर्ण कार्यालय संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि यहाँ सरकारी कार्यालय खोलिएका थिए।
पुरातात्विक महत्वको दरबार २०६२ साल माघ १८ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणमा ध्वस्त भएपछि २०७१ सालमा पुनर्निर्माण गरिएको हो।
दरबारलाई पुनर्निर्माण भएको दुई वर्षपछि २०७३ सालमा संग्रहालय स्थापना गरिएको थियो।
संग्रहालय स्थापनासँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकृतसहितका ७ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश कर्मचारी भने काठमाडौंमै रहँदै आएका छन्।
सरकारले संग्रहालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि एकएक जना पथप्रदर्शक, ग्यालरी सहायक, सहलेखापाल र खरिदार तथा दुईजना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरेको हो।
नगरप्रमुख शाहीले संग्रहालय स्थापनापछि सरकारले कर्मचारी खटाएको भनिए पनि कर्मचारी कहाँ छन्, के काम गर्छन्, संग्रहालयमा लगाएको तालाको साँचो कहाँ छ, त्यसभित्र के के सामग्री छन् आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए।
आक्रमणपछि ध्वस्त बनेको दरबारलाई ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा पुरानै शैली र सरसमान प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिएको हो। तर संग्रहालय भित्र कुनै सामग्री राखिएको छैन।
यो दरबारबारे सुनेका देशका विभिन्न स्थानका सर्वसाधारण दरबार अवलोकनको लागि पाल्पा पुगे पनि रित्तो भवन हेरेर फर्किने गरेका छन्।
रातो र सेतो रङले सजिएको आकर्षक भवनभित्र संग्रहालयमा हुनुपर्ने कुनै सामग्री राखिएका छैनन्। अंग्रेज र गोर्खा सैनिकबीच बुटबलको जितगढीमा भएको युद्धमा नेपाली सेनाका लागि घिउ तताउन प्रयोग गरिने ठूलो कराही, परम्परागत हलो, भोटेताल्चा, खुर्पेटो, मुङग्रो लगायतका सामग्रीबाहेक अरु केही राखिएको छैन। यो दरबार विस १९८४ सालमा प्रताप शम्शेरले निर्माण गरेका थिए।
काठैकाठ र इँट्टाबाट बनेको दरबार आक्रमणपछि पनि पुरानै स्वरूपमा ढालिएको छ। दरबारमा चुना, सुर्की र गिट्टी मिसाएर ढलान गरिएको हो। ३ रोपनी २ आना क्षेत्रफलमा बनेको ३ तले दरबारमा ४५ कोठा रहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा रहेको दरबारको मूलढोका अत्यन्त जीर्ण बनेको कारण कतिबेला दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ।
