प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य समितिले सात दिनभित्रै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नेगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संशोधन गरेको छ।
सरकारले पन्ध्र दिनको समय राखेर विधेयक तयार पारेको थियो। तर समितिले संशोधनमार्फत् समय छोट्याएको हो। त्यस्तै समितिले भर्खरैमात्र स्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंकलाई स्क्रो एग्रिमेन्ट गराउने जिम्मेवारी दिन सक्नेगरी भूमिका दिएको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र यस्तो जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यस्तै, समितिले पूर्वाधार विकास बैंकले पनि विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रावधान राखिदिएको छ।
फागुन २२ गते मात्र अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार बैंकको उद्घाटन गरेका थिए।
त्यस्तै समितिले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यस्तो बोर्डको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री हुन्छन्।
त्यस्तै ६ अर्ब बढी लगानी भएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्नेछ। यसअघि सरकारले ५ अर्बसम्मको सिलिङ औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डका लागि तोकेको थियो। समितिले त्यसको सीमा एक अर्ब बढाएको हो।
समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ।
सरकारले संसदको चालू अधिवेशनबाटै यो विधेयक पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ। चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन अघि नै लगानीसम्बन्धी विधेयकहरू पास गर्ने तयारी सरकारको छ।
