दाङका नदी र खोलाहरूका स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमनको लागि ५ नं. प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको टोली जिल्ला आएको छ।
टोलीले बुधबार दाङको देउखुरी क्षेत्रका आधा दर्जन बढी क्रसर उद्योगहरूको निरीक्षण गरेको छ।
राप्ती र गढवा गाउँपालिका क्षेत्रका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको टोलीले बिहीबार बन्दका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ।
अनुगमनमा आएकी समितिकी एक सदस्य कल्पाना पाण्डेले बुधबार अनुगमन गरिएका देउखुरी क्षेत्रका क्रसर उद्योगहरू कसैले पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको नपाइएको प्रतिक्रिया दिइन्।
‘हामीले तयार पारेको कार्यविधि अनुरूप कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेको देखिएन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि हामी अनुगमन गरेपछि रिपोर्ट समितिमा बुझाउने छौं।’
अनुगमनको लागि बुटवलदेखि बुधबार चार सदस्य टोली दाङ आइपुगेको र टोलीले आइतबारसम्म क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने पाण्डेले बताइन्।
अनुगमनका क्रममा आफूले राजमार्गदेखि पाँच सय मिटरभित्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको, पुलको नजिकै सञ्चालन गरेको पाइएको जानकारी दिइन्।
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण व्यापक रूपमा बालुवा गिट्टीको तस्करी हुने गरेको तथा सरकारलाई ठूलो राजस्व चुहावट हुने गरेको भन्ने गुनासोको आधारमा लेखा समिति अनुगमनमा आएको पाण्डेले जानकारी दिइन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले ५ नं. प्रदेश अन्तरगतका तराईका ६ वटा जिल्लाहरू नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म अनुगमन गर्नेगरी अख्तियारी पाएको पाण्डेले जानकारी दिइन्।
सबै जिल्लाहरूमा समितिका सदस्यहरू खटिएको हुँदा अबको १५/२० दिन भित्रमा प्रतिवेदन तयारी पारेपछि समितिमा बुझाउने पाण्डेले बताइन्।
मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगहरूलाई त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको कथन थियो। अधिकांश क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेतादेखि समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिदेखि टोले गुण्डासम्मको लगानी रहेको हुँदा वर्षौंदेखि कारबाहीको कुरा चल्दै आएको भए पनि कारबाही भएको भने देखिएको छैन। एक जना क्रसर उद्योग सञ्चालकले पनि जति नै अनुगमनको नाटक गरिए पनि त्यो रकम असुल्नकै लागि भएको दाबी गरे।
नेतादेखि मन्त्री, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति सबैको लगानी खोला र क्रसरमा रहेको हुँदा मापदण्ड पूरा नगरे पनि पहुँचका आधारमा ती चल्दै आएको उनले बताए।
