सरकार र सीके राउत बिच ११ बुँदे सम्झौता भएपछि नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ। सरकारले यसलाई आफ्नो सफलताको रूपमा परिभाषित गरिरहँदा विपक्षी दलले यसलाई देशमै आँच आउने गरी गरेको सम्झौताको रूपमा आरोप लगाउँदै आईरहेका छन्। यसै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र बिमलले सरकार सम्झौतामा उल्लेख भएको जनअभिमत शब्दलाई लिएर चुकेको बताउँछन्।
राउतसँगको सम्झौतापछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा विश्लेषक बिमलसँग सेतोपाटीका लागि नेहा झा ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
सरकार र सीके राउतबीच भएको सम्झौता पछि उत्पन्न परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
सबैभन्दा पहिले सीके राउत कुनै राजनीतिज्ञ होईनन्। यसैले सरकारले देश विखण्डनको नारा लगाउने समूहसँग सम्झौता गर्नुको औचित्य छैन।
सिके राउतमा राजनीतिक संस्कार छैन, उनी राजनीतिज्ञ होईनन् भने सरकारले किन राउतसँगको सम्झौतालाई ठूलोसफलताको रूपमा लिएको छ?
फाट्टफुट्ट रूपमा कार्यकर्ता पाल्ने सबैलाई राजनीतिज्ञ भनिहाल्ने त होईन नि। तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गरेको छ, त्यसको एउटै कारण हो- मधेशमा केपी शर्मा ओलीको सहज प्रवेश। सिके राउत नामको सिँढी चढेर ओलीको प्रदेश दुईमा झर्ने खेल मात्र हो।
फेरि राउतको मधेशमा भएको क्रेज नि!
मैले भने नि छिटफुट रूपमा कार्यकर्ता पालेर कोही राजनीतिज्ञ हुने होईन। उनका समर्थक केही जनकपुरमा छन्, केही बुटबलमा। उनको पछाडि प्रचण्ड जस्तो कार्यकर्ता र समर्थक छैनन्। अनि कसरी क्रेज भयो त?
यो सब सरकारको खेल हो, राउतलाई बढावा दिने। कि त सरकार नै राउतको गतिविधि पछाडि थियो, कि कुनै बाह्य शक्ति जसको अगाडि सरकारको पनि केही बोलबाला छैन।
प्रधानमन्त्री ओली तयसअघि पनि प्रदेश दुईमा प्रवेश गरेकै हुन् रसंसदलाई पनि सम्बोधन गरेकै हुन्। फेरि सीकेसँगको सम्झौता र प्रदेश दुई प्रवेशमा कनेक्शन नि?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेश दुईमा आएको बेला कतिसम्म विरोध भएको थियो भन्ने कुरा कसैसँग लुकेको छैन। सबै प्रदेशमा नेकपाकै बाहुल्यता छ, प्रदेश दुईमा मात्रै मधेशवादी दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। प्रदेश दुईमा पनि आफ्नो पकड बनाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो कदम उठाएको हुनसक्छ। प्रदेश दुईमा सहज प्रवेश पाउन पनि राउतसँगको सम्झौता उनको लागि सफलता हो।
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको छ, सरकारले मधेशवादी दललाई काउण्टर दिनकै लागि यो कदम उठाएको हो त?
२०७२ सालको मधेश आन्दोलनपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल उदयमान बन्दै थियो। जुन सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषयसमेत बन्दै थियो। मधेशवादी दललाई अवसान गर्न सरकारले सिके कार्ड खेलेको छ भन्नेमा दुईमत छैन।
विखण्डनको राजनीति गर्ने राउतसँग रातारात सम्झौता हुन्छ, जनताको मतबाट विजयी भएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैद र विप्लव माओवादीमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय, यी तीन वटै घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यहाँनेर शंका उत्पन्न हुन्छ। राउतलाई अदालतले रिहा गरेको भोलिपल्ट नै सरकार बडो तामझामका साथ तयारी गरेर सम्झौता गर्छ। तर, जनताको मतबाट विजयी भएका रेशम चौधरीलाई जन्मकैद दिनु तथा विप्लव माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर समस्या समाधान गर्नुको साटो प्रतिबन्ध लगाउँछ। यसले देशलाई अशान्तिको माहोल फेरि श्रृजना हुनसक्छ।
फेरि २०५२ सालकै गल्ती दोहरिन्छ कि भन्ने डर जनतामा बढेको छ। सरकारले यस विषयमा लचकता अपनाउनैपर्छ। यी तीन वटा घटनालाई नियालेर हेर्दा देशको हितभन्दा पनि सरकारको निजी हित मात्रै झल्किरहेको छ।
राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौतामा जनअभिमत शब्दलाई लिएर ठूलै राजनीति भईरहेको छ।यस शब्दलाई लिएर दुबै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले परिभाषित गरिरहेका छन्। तर, यो विषयमा न सरकारको कुनै स्पष्ट धारणा आएको छ न त हस्ताक्षरकर्ता राउत नै केही बोलिरहनु भएको छ?
‘जन अभिमत’ शब्द नै दोधारे शब्द हो तपाईंले यसलाई जुन रूपमा लिनुहुन्छ जवाफ पनि त्यही पाउनुहुन्छ। यसमा सरकारी पक्षबाट गल्ती भएकै हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएर गल्ती गरेकै छ।
सम्झौतामा बहुअर्थी शब्द राखेर आफैले फालेको पासोमा सरकार फसेको छ। यसकै परिणाम हो सरकार सिके राउतले नेपालको संविधान मानेको भनेर प्रचार गरिरहेको छ भने राउत पक्षधर सरकार नै आफूहरू सामू घुँडा टेकेर जनमत संग्रहका लागि तयार भएको भनेर प्रचारमा लागेका छन्।
यस विषयमा सरकार र राउतको स्पष्ट धारणा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आउनु आवश्यक छ। तर, दूर्भाग्य अहिलेसम्म दुबै पक्ष मौन छन्।
मधेशलाई अलग पार्ने राजनीतिमा राउतले सम्झौतापछि पनि प्रचारप्रसारमा लागेकै छन्, के मधेश अलग हुने सम्भावना छ?
असम्भव। मधेश नेपालबाट कसैले चाहँदैमा अलग हुनै सक्दैन। यो आवाज उठ्नु आफैंमा हाँस्यास्पद छ। मधेशलाई नेपालबाट अलग पार्ने सपना देख्नु अपरिपक्व राजनीतिको उपज हो।
