नेपालको संविधानले भन्छ- राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ। त्यसका लागि आरक्षण व्यवस्था पनि गरिएको छ।
वाध्यात्मक अवस्थाबाहेक यो व्यवस्था व्यवहारमा भने लागु हुँदैन। अहिले पनि संघीय गणतान्त्रिक नेपालका त्यस्ता धेरै निकाय छन् जहाँ महिला ३३ प्रतिशत त परको कुरा १० प्रतिशत पनि छैनन्।
गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपति महिला छन्। कुनै बेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख महिला थिए। तरसंयोगमात्र थियो किनकी ती तीनै निकायका संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन।
संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सांसद नभएसम्म निर्वाचन आयोगले नै नतिजा नलिने भएकाले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाबाट गरी पुर्याइएको छ। प्रत्यक्षतर्फ भने महिलालाई हार्ने ठाँउमा मात्रै उम्मेदवार बनाइएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ सांसदमध्ये ६ जनामात्रै महिला छन्।
संविधानले प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा पुरुष र महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर दलहरूले संविधानको यो वाध्यकारी व्यवस्थालाई सभामुख र अध्यक्षमा पुरूष, उपसभामुख र उपाध्यक्षमा महिला भन्ने अर्थमा लिएका छन्। दुबै सभाको नेतृत्व पुरूषलाई दिइएको छ भने महिलालाई उपको भूमिका सीमित गरिएको छ।
संघीय सरकारमा भने महिलाको उपस्थिति नाममात्रैको छ। २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ४ जनामात्रै महिला मन्त्री छन्। तीमध्ये महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, खानेपानी मन्त्री बीना मगर र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमात्रै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भाग लिन पाउँछन्। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार समूहमा समेत एक जना पनि महिला छैनन्।
दुई प्रदेशका मन्त्रिमण्डल महिलाविहीन
संघीयतासँगै अहिले सिंहदरबारमा मात्र होइन सात प्रदेशमै कार्यकारी सरकार बनेका छन्। तर आफ्नो प्रदेश आफैं चलाउने प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता भने निराशाजनक छ।
सात प्रदेश प्रदेशमध्ये अनुराधा कोइरालामात्र प्रदेश प्रमुख महिला हुन्। उनी प्रदेश तीनकी प्रदेश प्रमुख छन्।
कुनै पनि प्रदेश सभाका सभामुख महिला छैनन्। सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने संवैधानिक वाध्यताका कारणमात्रै सातै प्रदेशमा उपसभामुख बन्ने मौका महिलाले पाएका हुन।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष छन्। पुरूष मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेश सरकारलाई समावेशी बनाएका छैनन्। दुई वटा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा त महिला नै छैनन्।
प्रदेश १ मा र प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदमा महिला छैनन्। प्रदेश २ मा २ जना महिलाले राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। त्यहाँ उषा यादव आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र डिम्पल झा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेका छन्। प्रदेस २ मा मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र त्यति नै राज्यमन्त्री छन्।
दुई जना महिलालाई मन्त्री बनाउने एक्लो प्रदेश सुदूर पश्चिम हो। विनिता चौधरीले भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी र माया भट्टले वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलकी एक्ली सदस्य हुन्- सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमला केसी।
गण्डकी प्रदेशमा नरदेवी पुनले सामाजिक विकास मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन्।
प्रदेश पाँचमा ६ जनाको मन्त्रिपरिषद छ जसमध्ये आरती पौडेल एकमात्र मन्त्री हुन् जसले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेकी छन्।
सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका ५१ जनामध्ये महिलाको संख्या ७ मात्र छ। त्यो भनेको झन्डै १४ प्रतिशतमात्र हो।
न्यायालयमा पनि उस्तै
सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित १६ जना न्यायाधीश छन्। जसमध्ये मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लमात्र २ जना महिला न्यायाधीश हुन्। अहिलेसम्म प्रधानन्याधीश बनेकी एम कामात्र महिला सुशीला कार्की हुन्। सपना प्रधान मल्ल पनि प्रधानन्याधीश हुने रोलक्रममा छन्।
प्रशासनमा पनि न्युन महिला
प्रशासन र अन्य सेवा गरी निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ७४ जनाको दरबन्दी रहेको छ।
त्यसमा ३ जनामात्रै महिला छन्। ४ जनाको दरबन्दी खाली छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयमा यामकुमारी खतिवडा सचिव छन्। उनलाई उद्योग हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुष्पा चौधरी सचिव छन्। उनलाई स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
संयोग नै मान्नुपर्छ यी दुबै जना महिला सचिव भएका मन्त्रालयमा पुरूष पनि सचिव छन्।
राममाया कुँवर महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखापरीक्षक छन्। महिला मन्त्रालयमा समेत पुरष सचिव रहेका छन्। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा बुद्धीबहादुर श्रेष्ठ सचिव रहेका छन्।
