भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनु परेको बताएकी छन्।
कानुनी आधारबिनानै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सो निर्णय लिनु परेको स्पष्टिकरण दिएकी हुन्।
मंगलबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको देखेपछि आफूले व्यवहारिक कठिनाइलाई हेरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरिन्।
मन्त्री अर्यालले गत पुस २७ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।तर बिनाकानुनी आधार सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।
मन्त्री अर्यालले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा स्पष्टिकरण दिइन्।
संसदमा पेश गरिएको भू-उपयोग ऐन पारित हुने बित्तिकै सरकारले सोही निर्णय अनुसार आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले संविधान र कानुनविपरितका निर्णय गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कानुनी आधारबिना नै विभिन्न निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो? भनि मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए।
समितिका अर्का सदस्य बलराम बाँस्कोटाले संविधान, कानुन र संसदको मूल्य र मान्यताविपरितका गतिविधि नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराए।
उनले संविधान र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधान अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ नगर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए।