सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले मंगलबार संसदको रोष्ट्रमबाट बोल्दै गर्दा कोटको खल्तीबाट ‘ललिपप’ निकाले। अनि आफूले ल्याएको ललिपप प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता दिएको बताए।
संसदमा मंगलबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सम्पादनसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको थियो। यादवले सरकारले ल्याएको विधेयकमा सिडिओलाई छोटा राजा र मुख्यमन्त्रीलाई बिनासेनाको सेनापति बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।
उनले विधेयक संघीयता खत्तम पार्न ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। यादवले मुख्यमन्त्रीहरूले पटक/पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो अधिकार र आत्मनिर्णयदेखि शासन प्रशासनको कुरा राखेको स्मरण गरे। ‘यहि सरकारले आफूले जन्माएको बच्चा (संघीयता) लाई मार्ने काम गरिरहेको छ’, यादवले प्रश्न गरे, ‘देशमा संघीयता आयो। के का लागि आयो... के संघीयतालाई खत्तम गर्न लागि आयो।’
उनले संघीयता सिध्याउने खेल समाप्त पार्नुपर्ने तर्क गरे।
सांसद यादवले प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर ललिपप दिने कुरा गरेको बताए।
‘मैले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेँ। उहाँले के भन्नु भयो कि... हामी बच्चा छैन। र प्रधानमन्त्रीले जुन ललिपप दिनु भएको छ। त्यो ललिपपले मान्दैन। त्यसैकारण यो प्रधानमन्त्रीको ललिपप माननिय प्रदीप जी तपाँइ लिएर जानुहोस्। र सभामुख महोदय मार्फत् ललिपप फिर्ता गरिदनुहोस्', यादवले खल्तिबाट ललिपप निकाले अनि भने, 'यो चकलेट उहिँ खानुस्।’
आक्रामक रूपमा संसदको रोष्ट्रमबाट प्रस्तुत भएका यादवले खल्तीबाट ललिपप निकाले र सांसदहरूलाई देखाए।
उनले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विधेयक संघीयता मार्नका लागि जन्मिएको तर्क गरे।
‘सिडिओलाई छोटा राजा र मुख्यमन्त्रीलाई दास बनाउने ल्याइएको छ’, यादवले भने।
सरकारले गत पुस ३० गते नाम मात्रैको प्रदेश प्रहरी रहनेगरी विधेयक संसदमा ल्याएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई थप शक्तिशाली बनाउँदै ल्याइएको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको परिचालनको अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ।
‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रण गर्नेछ।’
विधेयकले प्रदेश प्रहरीको पोसाक निर्धारणको जिम्मा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ।
हातहतियार नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराउनेछ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रहरीको तालिम नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा हुनेछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार संसद बैठकमा विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश गरेका थिए।
