सामुदायिक वनहरूले आफ्नो आम्दानीको दस प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गर्दै सामुदायिक वनले स्थानीय तहलाई आय दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो।
सरकारले सामुदायिक वनको आयको पच्चिस प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन ल्याएको थियो। तर समितिले सरकारको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै दस प्रतिशत रकम मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो।
हालसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले आफ्नो आय दिनुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।
नयाँ प्रावधान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट कानुनको रूपमा आएपछि लागू हुनेछ।
त्यस्तै, अबदेखि सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन पैदावर विक्री तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा राखिने भएको छ।
सरकारले स्थानीय तहको आयको स्रोतका रूपमा सामुदायिक वनहरूलाई समेत पहिचान गरपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
