प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीका बाबजुद् राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढेको छ।
अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोमबार लगातार तीन वटा बैठक राखेर विधेयक अगाडि बढाएका हुन्। पहिलो बैठक गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाको नामको अस्पताल केन्द्र मातहत हुनु पर्ने माग राखेर काग्रेसले अवरोध गरेपछि तिमिल्सिनाले स्थगित गरेका थिए।
दोश्रो बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी र वेल घेराउ गर्दासमेत तिमिल्सेनाले राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयाँललाई विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिएका थिए।
आधा घन्टापछि तेश्रो बैठक राखेर उनले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि पेश गर्न अनुमति दिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पेश गर्न अनुमति दिनुअघि कांग्रेसले बैठकमा आफ्नो अवरोध यथावत् रहेको जानकारी गराएको थियो।
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक महत्पूर्ण भए किन संसदको मान मर्यादा ख्याल नराखिएको भन्दै प्रश्न गरे।
‘गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताको अक्षरस: पालना भएको भनिएको छ। ९५ प्रतिशत काम भएको छ भनिन्छ। यस्ता धेरै आयोजना ९५ प्रतिशत काम भएर रोकिएका छन्। तामाकोशीमा ९५ प्रतिशत काम सकियो तर बिजुली आउन ५ प्रतिशत नसकी हुन्न’, अधिकारीले भने, ‘गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भए। तर एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढ्ता मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैन भनेर केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले लेखेको छ।’
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चिकित्सा विभाग डिन जगदिश अग्रवाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन राजेन्द्र कोजुले ओभरलोडेड भएको प्रतिक्रिया दिएकोसमेत उल्लेख गरे। हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन्।
‘अब आशय दिने भनेको तागत बाहिर भयो भन्नु भएको छ,’ अधिकारीले भने। उनले चिकित्सा शिक्षामा एकेडेमिक भ्यालुको नजरअन्दाज गरिए त्यसले चिकित्सा क्षेत्रमा मनपरीतन्त्र ल्याउँछ भन्ने सरकारले बुझोस्। सरकार चिकित्सा शिक्षाप्रति साह्रै नै अनुदार छ।’
अधिकारीले सरकारले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने अवस्था रहे पनि विकल्प नसोचेको बताए। ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमातहत कोशी अञ्चल अस्पताल लैजाउँ। त्यो तीन सय बेडको अस्पताल छ। अनि त्यसबाट आङ्गिक बनाएर दिए भयो नि। त्यता ध्यान छैन। विकल्प सोच्न सरकार तयार छैन।’
उनले तत्काल सरकारलाई गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सुझावसमेत दिए।
‘केसी जीवन मरणको दोसाँधमा छन्। सरकार बी एण्ड सीका लागि लिएर कस्सिएको कस्सिएकै छ। मोह बुझ्न सकेका छैन’, अधिकारीले भने, ‘अनसन १९ औं दिनमा छ। रेजिडेन्ड डाक्टर अनसनमा छन्। यो बढ्द जान्छ। कुनै न कुनै दिन निहुरिन पर्छ भनेपछि वार्ता टोली बनाए भैहाल्यो।’
उनले सरकार गोविन्द केसीको माग बुझ्न किन नगएको भन्दै प्रश्न गरे। ‘आजसम्म एक जना यसो नगर्नुस् भन्न गएको छ? के भनिराखेका छन् बुझ्न जानु पर्दैन? जिम्मेवार सरकार हो भने वार्ता टोली बनाओस्। वार्ता थालोस्।’
अधिकारीले चिकित्सा विधेयकमा केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नैतिक र कानुनी रुपमा मञ्जुर गरिएको उल्लेख गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको पहलमा भएको कुरा सम्झाउनुपर्दा दिक्क लागेको छ’, अधिकारीले भने।
अधिकारी बोलेलगत्तै कांग्रेस सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका थिए। तर थोरै संख्यामा रहेका सांसदहरूलाई धेरै संख्यामा रहेका मर्यादापालकले घेराउ गरे। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल सामान्य ढंगमै रोष्ट्रममा गए र विधेयक छलफलका लागि पेश गरे।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रक्रिया पुर्याउन सैद्धान्तिक छलफलका लागि सांसदलाई नाम दिन भने। कोहीपनि सांसदले नाम टिपाएनन्।
उनले छलफलमा कोही पनि सहभागी नभएको भन्दै सैद्धान्तिक रूपमा विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश गरे।
बैठकले सर्वसम्मतले विधेयक स्वीकृत गर्यो। स्वीकृतिसँगै विधेयक संशोधनका लागि अगाडि बढेको छ। विधेयक माथि अब राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक १७ गतेका लागि तोकिएको छ।
