संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफल यही हप्ताबाट सुरू गर्ने भएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सो विधेयकमा पीडित पक्ष र सम्बन्धित निकायको राय, सुझाव लिइएको उल्लेख गर्दै अब यही हप्ताबाटै दफावार छलफलको काम सुरू गर्ने जानकारी दिएकी हुन्।
उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय भएकाले सो विधेयकमा सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारिन्।
समितिले नागरिकताविहीन पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयकलाई सुझावसहित पारित गराउने योजना पनि बनाएको छ।
समितिले गैरनागरिकले नागरिकता नपाउने गरी सो विधेयक सुझावसहित पारित गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। समितिकी सभापति श्रेष्ठले गैरनागरिक बन्नु परिरहेको पीडालाई सम्बोधन हुने गरी सो विधेयक समितिले पारित गर्ने पनि बताइन्।
उनले त्यसका लागि विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिनै जुटाउने योजना पनि अघि सारे। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्न उपयुक्त हुने सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै समितिका सदस्यहरूले नेपाली नागरिकता लिने गैरनागरिकको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यसैगरी विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीहरूको नागरिकता वितरणसम्बन्धी प्रावधान, तेसो लिंगीहरूको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा पनि समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ।
सोही छलफलको आधारमा सो विधेयक पारित गरी संघीय संसदको ‘फुल हाउस’मा पेश गर्ने पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
