सरकारले सातै प्रदेशमा अपांगता भएकाहरूका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आइतबार बसेको बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीर बहादुर राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मत्रालयबाट सातै प्रदेशमा विशेष विद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने काम सुरू गरेको जानकारी दिएका हुन्।
अपांगतासम्बन्धी विद्यमान अवस्थाका बारेमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै उनले सरकारको आफ्नै पुर्नस्थापना केन्द्र हुन नसक्दा केही समस्या देखिए पनि विस्तारै केन्द्र स्थापनाको लागि पनि पहल भइरहेको बताए।
उनले अपांगताको प्रकृति अनुसारको प्राविधिक व्यवस्थापनको पक्ष सोचेभन्दा बढी महँगो हुने भएको र मन्त्रालयसँग सीमित स्रोत साधन भएका कारण तत्काल सबै पक्ष सुधार ल्याउन नसकिएको बताए। ब्रेललिपीलाई सातै प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा सचालनमा ल्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन ऐन लगायतमा सरकारले अपांगता भएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था नगरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले अपांगता भएकाहरूका लागि सरकारी पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए।
