भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार भूमिहीन अव्यवस्थित र सुकुम्वासीका समस्याको स्थायी समाधानमा लागेको बताएकी छन्।
बुटवलमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै मन्त्री अर्यालले भूमिहीन अव्यवस्थित र सुकुम्वासीका समस्या समाधानसँगै सरकारले भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरेको बताइन्।
‘भूमिहीन अव्यवस्थित र सुकुम्वासीका समस्या छँदैछन् तिनको समाधानमा सरकार लागेको छ, तर समग्र भूमिको यथोचित व्यवस्थापनबिना त्यो समस्याको स्थायी समाधान नहुने भएकोले हामीले पहिलो पटक भू-उपयोग ऐन ल्याउने तयारी गरेका छौं’, अर्यालले भनिन्।
मन्त्री अर्यालले समग्र भूमिको व्यवस्थापन र सही ढंगले प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नीति निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।
अर्यालले आफु भूमि ऐनको संशोधनसँगै मालपोत र गुठी ऐनको संशोधन तथा संरचनागत कामको तयारीमा लागेको जानकारी दिइन्।
अर्यालले अबको ३ वर्षपछि कसैले पनि जमिन बाँझो राख्न नपाउने र बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने गरी ऐन निर्माणको तयारी भएको बताइन्। ‘भएको भूमिलाई उत्पादनतर्फ जोड्दै वर्तमान सरकारको कार्यकालभित्र कुनै पनि नागरिक सुकम्वासीको रूपमा रहन नदिने संकल्पका साथ हामी लागेका छौं,’ उनले भनिन्।
उनले जमिनको विगतको परम्परागत वर्गीकरणको अन्त्य गरी नयाँ वर्गीकरणको तयारीमा रहेकोले कसैले पनि बाँझो जमिन राख्न नपाउने बताइन्।
‘यसले जमिनको उत्पादकत्व बढाउँछ यो नै मुलुकको समृद्धिको साधक बन्न सक्छ,’ उनले भनिन्।
अब कुन ठाउँ खेतीयोग्य, कुन ठाउँ आवास क्षेत्र, कुन वन क्षेत्र र कुन ठाउँ पर्यटकीय क्षेत्र हो भन्नेगरी वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
अर्यालले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा भएको प्रसंग कोट्याउँदै सबै राष्ट्रसेवक त्यस्तो नभएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री अर्यालले जनताले सिधा सेवा पाउने कार्यालयहरूलाई हिजोभन्दा फरक र गुनासो आउन नदिने बनाउने बताउँदै अबको २ महिनाभित्र कम्तीमा एउटा कार्यालय प्रविधियुक्त बनाइने र देशभरीका सबै कार्यालयलाई निजी बैंकहरू जस्तै स्तरीय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
‘मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको जनताको सम्पत्ति असुरक्षित छ अब त्यसलाई सुरक्षित बनाइने छ,’ उनले थपिन्।
आफू संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मालपोत र नापीको सुधारका लागि ११ बुँदे अभियान सुरू गरेको बताउदै अब नागरिकले सुध्रिएको मालपोत र नापी कार्यालय देख्न पाउने दाबी गरिन् ।
जमिनको खण्डीकरण रोक्ने गरी तत्कालीन सरकारले २०७४ साउन २६ मा गरेको निर्णयले जनताको दिनानु दिनको कारोबार रोकिएको बताउँदै त्यसले सामाजिक विग्रह र पारिवारिक बिखण्डन समेत ल्याएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो।
‘जग्गाको कित्ताकाट नीतिगत रूपमा त रोकियो तर व्यवहारमा रोकिएन विभिन्न रूपबाट कित्ताकाट र नामसारी गर्ने काम भयो, यसले परिवारभित्रै बिखण्डन आयो, बिग्रह आयो कित्ताकाटका नाममा गरिएको अंशबण्डा र सम्वन्ध बिच्छेद समेत जोडिन सकेन, त्यसलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्।
अर्यालले भूमिको उचित व्यवस्थापन र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको मूलप्रश्न रहेको बताउँदै जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्।
