प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा दश सांसदले प्रश्न राखे। सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कार्यक्रम व्याख्या गर्न सहज हुने प्रश्न राखे भने प्रतिपक्ष पनि प्रधानमन्त्रीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन।
पहिलो प्रश्न राख्ने मौका पाएका नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले प्रश्न सोध्नु अघि सरकारकै बचाउ गरे।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलको छ’, अधिकारीले तारिफ गरे। अनि मात्रै उनले विदेशमा केही नेपालीले सम्पत्ति राखेकोबारे प्रश्न सोधे।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो व्याख्या गर्दै आफ्नो सरकार सुशासन र विकासप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले सञ्चारमाध्यममा आएका खुलासाबारे छानबिन हुने बताए। ओलीले अखबारका विषय सम्पूर्ण सत्य भन्न नसकिने तर ‘अनुमानका भरमा असत्य भन्न नसकिने’ भन्दै बचाउ गरे। छानबिनका लागि आयोग माग गरेका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए ‘उपयुक्त माध्यम र विधिबाट आवश्यक खोजतलास र छानबिन गरिनेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाललाई उत्तर दिँदा भने हलमा हाँसो गुञ्जियो। रिजालले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अपस्ताल खारेज गर्न खोजिएकोप्रति प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘मन नपरेर हो कि किन हो ती दुई स्वास्थ्य संस्थाहरू सरकारले विघटनको दोसाँधमा पुर्याएको छ’, रिजालले प्रश्न गरे।
जवाफमा ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा स्थापना भएको अस्पताललाई श्वासप्रश्वास अस्पतालमात्रै राख्ने कि विस्तार गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको र कांग्रेसका नेताहरूसँग आफू छलफलमा भएको बताए। उनले बजेट भारतले दिने भन्ने विषयमा अनभिज्ञता देखाए। उनले त्यस्तो सहयोग बजेटभित्र राख्न आवश्यक रहेको बताए। ओलीले सुशील कोइरालाको नाममा अस्पताल खोल्ने विषयमा भने विवाद रहेको उल्लेख गरे। ‘प्रश्न अनौठो छ। यथावत् नराख्ने भनेर गरिएको छ’, ओलीले भने, ‘जमिन मात्र राखेर हुन्छ। हस्पिटल बनाउने हो। अगाडि बढ्ने हो।’
ओलीको जवाफले बैठकमा हाँसो गुञ्जियो।
नेकपाका अर्का सांसद प्रभु शाहले २०७४ साउनको बाढीले पीडित बनेकाहरूको समस्या राखे। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षति र पुर्ननिर्माणमा सरकारले ध्यान दिने बताए। उनले सरकारले ध्यान दिन कमी गरेको भए अब ध्यान दिने भने।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदले प्रतिप्रश्न गर्न वा पूरक प्रश्न राख्न भने पाउँदैनन्। सांसदहरूले आफ्नो प्रश्न एक घन्टाअघि नै सभामुखलाई समेत लिखित रूपमा बुझाउनु पर्छ।
शाहपछि कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रश्न राखे। बडुले प्रधानमन्त्रीको आसन्न स्विट्जरल्याण्ड भ्रमणबारे प्रश्न गरे। उनले स्वीस बैंकमा भएको रकम फिर्ता ल्याउने विषयले स्विट्जरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रवेश पाउँछ? भन्दै प्रश्न सोधे। जवाफमा ओलीले भेटमा हुने छलफलको विषयमा जानकारी दिएनन्। उनले सरकारले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने मात्र बताए।
बहुचर्चित वाइड बडी खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे भने संसदमा प्रश्न उठेन। यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न नपाएको भन्दै आक्रोशित भएर संसदको बेल घेराउ गरेको कांग्रेस प्रश्नोत्तरमा प्रभावकारी देखिएन।
बडुपछि नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग खारेज हुने क्रममा रहेको भन्दै ती आयोग सम्बन्धित ऐनमार्फत म्याद थप हुने नहुने जिज्ञासा राखिन्।
जवाफमा ओलीले दलहरु र स्टेकहोल्डरबीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भैरहेको बताए।
‘यथावत् राख्ने कि विस्थापन गर्ने कि बाँकी कार्यभार कसरी पूरा गर्ने विषय छ’, ओलीले भने, ‘द्वन्द्वको अवशेषको अन्त्य र शान्ति स्थापनामा सरकार सक्रियताका साथ लागेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भने डाक्टर गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौताको विषयमा प्रश्न राखे। उनले सम्झौता तोडमोड गरिएको बताए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई आफूले आदेश दिन नमिल्ने भन्दै संसदीय सर्वोच्चतामा नतमस्तक रहेको बताए। सत्तापक्षका सांसदहरुले टेबुल ठोके।
पढ्नुस् - डा.केसीका विषयमा गगन थापाको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको जवाफ
थापापछि नेकपाका कृष्णभक्त पोखरेलले रेलमार्ग निर्माणमा भएको प्रगतिबारे प्रश्न राखे। एकमात्र विषयमा प्रश्न राख्न पाइने भएपनि चलाखीपूर्वक पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई अर्को प्रश्न समेत सोधे। उनले स्विट्जरल्याण्डको भ्रमणबारे समेत जिज्ञासा राखे।
जवाफमा ओलीले नेपाल ल्याण्ड लक मुलुकबाट अनलक भएको बताए। उनले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भैरहेको र लगानीका विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग कुराकानी भैराखेको बताए। वीरगञ्ज-काठमाडौँ रेल निर्माणको विषय निकै अगाडि बढेको बताए। ओलीले आफ्नो स्विट्जरल्याण्ड भ्रमणबारे पनि पोखरेलेकै प्रश्नमा जवाफ दिए। ओली आइतबार विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनमा भाग लिन स्विट्जरल्याण्ड जाँदैछन।
पढ्नुस् - प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी हुने
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले पनि चलाखिपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्रीलाई तीन प्रश्न राखे। उनले सुरूवातमै संविधान संशोधन कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न सोधे। अनि प्रहरी विधेयकले संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठेरो हुने बताए। लगत्तै कमलामाई सिंचाइ आयोजनाको विषयमा प्रश्न गरे।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सदावहार धारणा दोहोर्याए। ‘संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुने विषय हो’,ओलीले भने, ‘फेसनको विषय बनाउनु पनि हुन्न।’ ओलीले प्रहरी विधेयकबारे जवाफ दिएनन् भने तराईका धेरै सिँचाइ आयोजना अगाडि बढिरहेको जवाफ दिए।
राजपाकी सांसद चन्दा चौधरीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको मधेश आन्दोलन छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोबारे जिज्ञासा राखिन्-प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ?
ओलीले सिधा उत्तर दिएनन्।
‘वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने … चित्र र ऐनमात्रै भन्दा पनि सकारात्मक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो’, ओलीले भने, ‘सार्वजनिक गर्नु ठूलो कुरा भएन। बढ्ता भए यथार्थ देखाउला। यथार्थमा हामी त्यहाँभन्दा माथि गयौँ। साझा संविधानमा गयौँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको विषयमा थप सामान्यिकरण गरे। ‘एउटा मात्र होइन सम्पूर्ण आयोगको प्रतिवेदनको सकरात्मक कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’
पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभा, दुई संविधानसभाको कार्यकालमा व्यवस्थापिका संसदका रूपमा रहँदा तथा रूपान्तरित संसदमा समेत प्रश्नोत्तर हुन सकेको थिएन। यसअघि २०४८ र २०५१ सालको निर्वाचनपछि बनेका संसदमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था थियो।
नयाँ निर्वाचनपछि बनाइएको संसदको नियमावलीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको हो। अबदेखि हेरक महिनाको पहिलो र तेश्रो हप्ताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले एक घण्टाको समयअवधि भित्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन्।
