डा. गोविन्द केसी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको चार घन्टा मात्र बितेको थियो।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले फोन गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले डाक्टर केसीलाई भेट्न चाहनुभएको छ।’
‘सरसँग बुझेर भनौंला,’ केसीका सहयोगी डा. अिभषेक सिंहले जवाफ दिए।
उनले केसीकहाँ खबर पुर्याए। केसीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै एक–दुई दिन पर्खन भने।
त्यसको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फेरि फोन आयो, ‘शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ।’
यो पन्ध्रौं अनसनपछिको कुरा हो।
सरकारसँगको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं अग्रसर भएर बोलाएपछि केसी र उनको वार्ताटोली बालुवाटार पुग्यो।
झन्डै बीस मिनेट कुराएर सचिवालय सदस्यसहित बैठककक्ष छिरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाब सन्चै हुनुहुन्छ?’
‘ठिकै छु,’ केसीले जवाफ दिए।
‘तपाईंलाई कस्तो छ?,’ उनले सोधे।
‘ठिकै छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
सन्चो–बिसन्चो आदानप्रदानपछि ओली र केसीबीच झन्डै दुई घन्टा संवाद भयो।
चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा. केसीले खेलेको भूमिकाको तारिफ गर्दै ओलीले भने, ‘डाक्टरसाब र मेरो विचार–लक्ष्य एउटै छ, तर २७ दिनसम्म अनसन किन भयो? बुझ्न सकेको छैन। कतै मलाई गलत रिपोर्टिङ पो भयो कि, दुःख लागेको छ।’
उनले अगाडि थपे, ‘म डाक्टरसाबको अभियानजस्तै सबैलाई स्वास्थ्य–शिक्षा, उपचार प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छु।’
उनले डोल्पा, रौतहट, सप्तरी, सुनसरी, ताप्लेजुङ लगायत धेरै जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्यको दयनीय अवस्थाको विस्तार लगाए।
यत्तिकैमा आधा घन्टा बित्यो। प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा रोक्दै डा. केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, म यहाँ कतिबेर बस्छु थाहा छैन, मेरो छाती दुखिरहेको छ। फेरि प्रधानमन्त्रीको समय महत्वपूर्ण हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री चुप लागे। भने, ‘अब तपाईँको कुरा सुनौं।’
त्यसपछि केसीले भन्न थाले, ‘सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद। मैले उठाइरहेको मुद्दामा सकारात्मक हुनुभएको छ। हाम्रो कुरा बुझाउन २७ दिन लागेकोमा भने दुःखी छु।’
यति भनेर केसी विषयवस्तुतर्फ अघि बढे।
‘अनसन तोडाउने समयमा तपाईंको पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सम्झौता भयो। तपाईंहरूले मेरो माग सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ भन्ने ठानेको छु।’
केसीले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफू आठौंपटक अनसन बसेको पनि जानकारी गराए।
‘म तपाईं पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा अनसन बसेको थिएँ, त्यस बेला नै मेरो मुद्दा जानकारी गराएको थिएँ, तपाईंले बुझ्नुभएन,’ केसीले भने, ‘मैले बालुवाटारको यही बैठककक्षमा ७–८ जना प्रधानमन्त्रीहरूसँग आफ्नो माग र यसका दीर्घकालीन प्रभावबारे व्याख्या गरेको छु। सबैले मेरै माग हो, पूरा गर्छौं भनी प्रतिबद्धता जनाउनुभयो तर अन्तिममा धोका दिनुभयो।
‘हेर्नुस्, म कुनै रहर र काम नभएर अनसन बसिरहेको छैन,’ केसीले अगाडि भने, ‘पहिले ७५ जिल्ला थिए, अहिले देशमा ७७ जिल्ला भएका छन्, म पटक–पटक सबै जिल्ला पुगेको छु, सबभन्दा कम गएको एउटा जिल्लामा पनि तीनपटक पुगेको छु।’
‘म ती जिल्लाहरूमा घुम्न गएको होइन। जाँदा शिविर चलाएँ, गएका ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी भेटेँ, जाने–बुझेको, सिकेको बताएँ। म आफ्नो सेवाकालको सुरुआतदेखि नै यस्तै गरिरहेको छु,’ उनले भने।
केसीले युनिसेफको तथ्यांक उद्धृत गर्दै भने, ‘नेपालमा पाँच वर्षमुनिका झन्डै २४ हजार बालबालिका सामान्य रोगबाट मर्छन्।’
‘किन मृत्यु हुन्छ त, सामान्य उपचारसमेत नपाएर? किनभने, दूरदराजका गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैनन्, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। स्वास्थ्य संस्था प्रायः सबै राजधानीकेन्द्रित छन्। काठमाडौंको जनसंख्या ४० लाख हाराहारी छ, यहाँ सातवटा मेडिकल कलेज छन्। बाहिर २ करोड ४० लाख जनसंख्या छ, तर त्यहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था छैनन्, सरकारी मेडिकल कलेज छैनन्,’ केसीले भने।
‘नेताहरू नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेज मात्र खोल्न कस्सिएका छन्, जुन गलत हो,’ उनले व्याख्या गरे, ‘किन गलत भने, मेडिकल कलेज भनेको गैरनाफामुखी संस्था हुनुपर्छ। यहाँ भाडाका कारखाना खोलेजस्तो कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता हुन्छन्।’
उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए, ‘दुईतिहाइ सरकार। समाजवादउन्मुख पार्टी। संविधान पनि त्यस्तै। तपाईंहरूले त झन् यो दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन। दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा पुर्याउने मेरो कुरा होइन, त्यो सरकारले आफ्नो हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुन्टो हल्लाइरहे। बीचमा बोलेनन्।
‘दुःख नमान्नुस्, तपाईं आफ्नो घर झापा बताउनुहुन्छ, तर म मान्दिनँ, तेह्रथुम हो भन्छु,’ उनले भने, ‘तपाईं दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तेह्रथुमको स्वास्थ्य शिक्षामा कति प्रगति भयो? स्वास्थ्य सेवाका लागि त्यहाँका जनता कहाँ जानुपर्छ? कि धरान, विराटनगर, झापा कि भारत, होइन?’
उनले कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लाको उदाहरण पनि दिए।
भने, ‘शेरबहादुर देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँको जिल्ला डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पटक–पटक लडेँ, त्यहाँ गेटा मेडिकल कलेज बन्दैछ। त्यसमा देउवाजीले नै भाँजो हाल्न खोज्नुभयो, निजी मेडिकल कलेज खोल्न खोज्नुभयो। तर सक्नुभएन।’
त्यसपछि उनले अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कुरा गरे।
‘उहाँ दूरदराजका जनताका लागि लड्नुभो, तर यत्रो वर्षसम्म रोल्पाका जनताको स्वास्थ्य शिक्षाका लागि के गर्नुभयो? उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला हामीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न आवाज उठायौं, त्यो हुन नदिन चलखेल गर्नुभयो। म अनसन बस्न दाङ पुगेँ, त्यो दबाबमा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आयो,’ केसीले भने।
कुराकानीको अन्त्यमा डा. केसीले थपे, ‘यसपालि सरकारले मलाई धोका दिने छैन भन्ने आशा छ। अब विधेयकमा कुनै तोडमोड हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भयो भने म १६ औं अनसन थाल्छु।’
डा. केसीको यति कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डाक्टरसाबसँग सम्झौताअनुसारको विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हो। तपाईं फेरि अनसन बस्ने अवस्था आउन दिन्नँ।’
उनले अगाडि थपे, ‘मलाई मान्छेहरूले माइतीघरमा भेला भएर मुख छाडे, डन–माफिया, आठ कक्षा पढेको भने। त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था थियो र? म किसानको छोरो, किसान नै हुँ। हलो जोतेको छु, हली हुँ। जनताको मतले प्रधानमन्त्री भएको हुँ। पैसाले किनेर होइन। मलाई लोभलालच छैन, कुनै मेडिकल कलेजप्रति मेरो सहानुभूति छैन। जति गर्न सकिन्छ म तयार छु। तपाईंसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न तयार छु। म अरू नेताको जिम्मा लिन्नँ, तपाईंले भनेजस्तै दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कोशिस गर्छु।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो सौहार्द संवाद भएको पाँच महिना नबित्दै डा. केसी १६ औं अनसन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेर संसदमा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीतका प्रावधान घुसाइए। पार्टीनिकट दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बाचाबाट पन्छिए।
यति मात्र होइन, केसीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका ओलीले शुक्रबार संसदलाई जवाफ दिने क्रममा बिल्कुलै फरक धारणा राखेका छन्।
‘संसदमा बहुमत छ भन्दैमा प्रधानमन्त्री वा सरकारले संसदको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ। संसदको आदेश पालना गर्छु। मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले पालना गरिदिओस्। सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेस गरेपछि संसदले जे ल्यायो, त्यो पास गर्दैन। विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्य पार्न सकिँदैन।’
उनले पाँच महिनाअघिको त्यो सम्झौता 'अन्तिम सत्य नभएको' बताए। 'सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज र आवश्यकता हो,' उनले भने।
यसरी सम्झौतालाई 'तत्कालीन परिस्थितको उपज' भन्नुले के संकेत गर्छ? के त्यो सम्झौता डा. केसीमाथि गरिएको छल थियो? के बालुवाटारमा दुई घन्टा भएको सौहार्द संवाद डा. केसी र जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च थियो?
ओलीले सरकारको सहमति संसदले पालना गरिदिओस् भन्ने कामना गरेका छन्, तर सत्तारुढ पार्टीकै एक-दुई सांसदले अड्को थापेर उक्त विधेयक तोडमोड गराएको तथ्य किन खुलाएनन्?
पाँच महिनाअघिको बाचा नबिर्सेका भए ओलीले विधेयक जस्ताको तस्तै संसदमा पेस गर्न लगाउन सक्थे। उनले त्यसो गरेनन्।
उनले चाहे अझै पनि केसीको मागअनुरूप संसदबाट विधेयक पास गराउन सक्ने ठाउँ छ। यसका तीन विकल्प छन्।
पहिलो, यो विधेयक अब संसदीय प्रक्रियामा जाँदा शिक्षामन्त्रीले रोस्ट्रमबाट पेस गरी छलफल सुरु गराउँछन्। त्यसपछि कुनै एक जना सांसदले केसीको मागअनुसारै विधेयक ल्याउनुपर्ने कुरा उठाउनसक्छ। शिक्षामन्त्रीले ती सांसदको मागलाई सरकारी प्रस्तावकै रूपमा लिएर विधेयकको अंश बनाउन सक्छन्।
यसअिघ शिक्षा एेनको आठौं संशोधन विधेयक पारित गर्दा यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले ६० प्रतिशत अस्थायी शिक्षक रहने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउँदा प्रतिपक्षीहरूले विरोध गरे। यसलाई ७५ प्रतिशत पुर्याउन संसदबाहिर सहमति भयो। यसैअनुरूप एक सांसदले संसद बैठकमा उभिएर कुरा उठाएपछि सरकारले प्रस्तावकै रूपमा स्वीकारेर उक्त सहमतिलाई विधेयकको अंश बनायो।
दोस्रो, यो विधेयकलाई छलफल निम्ति समितिमै फिर्ता पठाउन सकिन्छ। त्यहाँ केसीसँगको सम्झौताअनुसारै विधेयक सच्याएर संसदमा ल्याउन सकिन्छ।
तेस्रो, यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि राष्ट्रियसभामा जानै बाँकी छ। त्यहाँ पनि सम्झौताअनुसार विधेयक सच्याउन सकिन्छ। राष्ट्रियसभाले विधेयक सच्याएर फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनको संयुक्त बैठकले अनुमोदन गरी कानुनको रूप दिन सक्छ।
