नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामू डा. गोविन्द केसीसँग गरेको विगतको सहमतिबारे प्रश्न गरेका छन्।
प्रश्नोत्तरको क्रममा थापाले सोधे, ‘सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमति तोडमोड गरेर समितिले प्रतिवेदन दियो। संसदीय प्रक्रियाबाट सहमतिको हुबहु पारित किन नगर्ने? प्रधानमन्त्रीको वचन हो प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो। गोविन्द केसी ढल्लान् भन्ने होइन प्रधानमन्त्रीको विश्वास ढल्ला भन्ने हो। यसलाई जोगाउने कि ढाल्ने?’
थापाको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना अनशन बस्दैमा देश नै बन्धक हुने हुने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ-
यहाँ शिलशिला गोविन्द केसीको छ। अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च संस्था संसद जसले संविधान संशोधन र कानुन निर्माण गर्न अथवा जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने संसदको सार्वभौमिकता र संसदको अधिकारको प्रश्नप्रति निवेदन गर्न चाहन्छु।
संसदको सर्वोच्चताप्रति र जनताको अधिकारको प्रयोगकर्ताको हैसियत र संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु, १६ पटक अनसन जारी छ १५औं पटकको चर्चा छ। अनसन त्यो भन्दा पहिले पनि भएको थियो? विधि कस्तो हुने? एक जना अनसन बसेपछि तथ्य, विधि, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुन्छ?
जहाँसम्म सरकारले गरेको कुरा छ त्यसमा दुई पक्ष छन्। सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिसकेपछि त्यो सत्यनिरूपण होइन। सम्झौता तत्कालिन परिस्थितीको उपज र आवश्यकता हो।
त्यस परिस्थितिमा जसरी हुन्छ सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। तर, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो। संसदमा प्रमको बहुमतको छ भन्दैमा संसदको सर्वोच्चताप्रति प्रम वा सरकारले बहुमत छ भनेको भरमा यस संसदको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन।
तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ। संसदको आदेश पालना गर्छु। मेरो आग्रह छ सरकारले गरेको सहमति संसदले पालना गरिदिओस्। सरकारले गरेका विधेयक सदनमा पेश गरेपछि संसदले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन। विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्य पार्न सकिदैन।
यो कुरा बहुमत प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको राष्ट्रपतीय प्रणालीको अमेरिकामा पनि सिनेटले अस्विकार गर्नसक्छ। सरकारले गरेका काम कतिपय उपयुक्त भएन भनि बदर पनि गर्नसक्छ।
त्यसकारण हरेकले आफ्नो सिमा, कानुनी राजको सिद्धान्त र कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने मान्नु पर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन। हामी सबै संविधान, कानुन, विधि प्रक्रियाको अधिनमा छौँ। पृथ्वी पनि गुरुत्वाकर्षणको आधारमा वरतिर परतिर घुमेर दिन रात हुन बाध्य छ भने हामी पनि विधि विधान र प्रणालीभन्दा बाहिर परम सुप्रिम म जे भन्छु त्यही गर्न भन्न मिल्दैन। आफ्ना सहमति प्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। संसदलाई आग्रह पनि गर्छु कि म संसदको सर्र्वोच्चतालाई सम्मान गर्छ आदेश दिन सक्दैन।
